वांग-मराठवाडी धरण प्रकल्पातील अजूनही पुनर्वसन न झालेल्या कुटुंबांना सध्याच्या बाजारभावाप्रमाणे एकरी किती रक्कम देणे शक्य आहे, त्याचा जिल्हाधिकाऱ्यांनी आढावा घ्यावा. बाजारभावाप्रमाणे एकरी रक्कम ठरविण्याचा पूर्ण अधिकार सातारा जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात येत आहे. त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी संपूर्ण अहवाल तयार करून तो एक महिन्यात सादर करावा, असे आदेश मदत व पुनर्वसनमंत्री डॉ. पतंगराव कदम व जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा जलसंपदामंत्री शशिकांत शिंदे यांनी बैठकीत दिले. सातारा आणि सांगली जिल्हाधिकाऱ्यांचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर व पुनर्वसन व रोख रकमेसोबत निर्णय घेण्याचे या वेळी ठरले. मुंबई येथे मंत्रालयातील पुनर्वसन कक्षात संबंधित खात्याचे अधिकारी व धरणग्रस्त कार्यकर्त्यांसोबत झालेल्या बैठकीत कदम यांनी सूचना दिल्या. या वेळी जिल्हाधिकारी, डॉ. रामास्वामी एन., सांगलीचे जिल्हाधिकारी, पुनर्वसन विभागाचे सचिव मिलिंद म्हैसकर, वन विभागाचे सचिव, मदत व पुनर्वसन खात्याचे सचिव, कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी अभियंता रेड्डी, उपअभियंता पी. बी. शेलार, धरणग्रस्त नेते अनिल शिंदे, मनोज मोहिते, आत्माराम सपकाळ, उमरकांचनचे उपसरपंच गणेश मोहिते, सुरेश बामणे व धरणग्रस्त उपस्थित होते. धरणग्रस्तांना शासनाकडून जमीन देता येणे शक्य होत नाही किंवा दुष्काळी भागात दाखविलेल्या मुरमाड जमिनी ज्या धरणग्रस्तांनी नाकारल्या आहेत, त्यांचा रोख रकमेचा प्रस्ताव तातडीने मंजूर करण्यात यावा, अशा सूचना मंत्र्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या. या वेळी मनोज मोहिते यांनी एकरी २० लाख रुपये देण्यात यावेत अशी मागणी बैठकीत केली. कमळापूर (ता. खनापूर) येथे १३५ कुटुंबांच्या पुनर्वसनाचे नियोजन आहे, परंतु तेथे फक्त १४० एकर क्षेत्र आहे ही बाब धरणग्रस्तांनी निदर्शनास आणून देत ही जमीन खातेदारांना वाटप करण्यास पुरेशी नाही, त्यामुळे मागणीनुसार उर्वरित लोकांना बाजारभावाप्रमाणे रोख रक्कम द्यावी. जाधववाडी, मराठवाडी, मेंढ, घोटील येथे ज्या खातेदारांचे अजूनही पुनर्वसन झाले नाही त्यांना जमीन अथवा रोख रक्कम देण्यात यावी अशा विविध मागण्यांवर बैठकीत सखोल चर्चा झाली.
