स्वस्त धान्य घोटाळा प्रकरणी निलंबित करण्यात आलेल्या नाशिक जिल्ह्य़ातील सात तहसीलदारांचे निलंबन रद्द करून त्यांना पूर्ववत कामावर घेण्यात आले नाही, तर २८ मे पासून राज्यभर तहसीलदार आणि नायब तहसीलदार संघटनेने बेमुदत संपावर जाणार असल्याचा इशारा संघटनेचे प्रदेश सचिव अनुप खाडे यांनी दिला आहे. राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना मागण्यांचे निवेदनही संघटननेने गुरुवारी दिले आहे. नाशिक जिल्ह्य़ात सरकारी गोदामातून लाखो रुपयांचे धान्य खुल्या बाजारात विकले गेल्याचा मुद्या विधिमंडळ अधिवेशनात गाजला होता तेव्हा राज्याचे अन्न पुरवठा मंत्री गिरीश बापट यांनी यांनी या प्रकरणातील संबंधित सात तहसीलदारांना निलंबित करण्याचे विधानसभेत सांगितले होते. या आश्वासनाची पूर्ती करत या तहसीलदारांना निलंबित करण्यात आल्यामुळे कमालीच्या संतप्त झालेल्या तहसीलदार संघटनेने स्वतला स्वस्त धान्य खरेदी-विक्री वाटप यापासून वेगळे ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिवाय, निलंबित तहसीलदारांचे निलंबन मागे घेतले नाही, तर २८ मेपासून बेमुदत संप पुकारण्यात येईल, असा इशारा दिला आहे. कुठल्याही प्रकारची चौकशी न करता अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याच्या शासनाच्या निर्णयाबद्दल संघटनेत कमालीचा संताप व्यक्त होत आहे. तहसीलदारांना निलंबित करण्यापूर्वी ‘आधी चौकशी नंतर निलंबन’ अशी भूमिका राज्याचे महसूल सचिव मनूकुमार श्रीवास्तव यांनी घेतली होती. श्रीवास्तव यांच्या मते अधिकाऱ्यांचे निलंबन प्राथमिक चौकशी शिवाय करू नये. मात्र, अन्न पुरवठा मंत्री गिरीश बापट यांनी विधानसभेतच तहसीलदारांच्या निलंबनाचे आश्वासन दिले होते. निष्पक्ष चौकशीसाठी निलंबन गरजेचे आहे, अशी भूमिका गिरीश बापट यांनी घेतली होती. ‘आधी निलंबन, मग चौकशी ’ की ‘आधी चौकशी, मग निलंबन’ या वादात गिरीश बापट मंत्री असल्याने त्यांचा आदेश महसूल सचिवांना मानावा लागला आणि सात तहसीलदारांचे निलंबन झालेच.कर्मचारी नसलेल्या अन्न व पुरवठा विभागात शासनाने अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या त्वरित नियुक्तया कराव्या. या विभागाचे अतिरिक्त काम महसूल विभागातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांकडे देण्यात आले आहे. मात्र, आता उद्या, शुक्रवारपासून आम्ही या विभागाचे काम करणार नाही, असा स्पष्ट इशारा तहसीलदार, नायब तहसीलदार संघटनेचे प्रदेश कार्यकारिणी पदाधिकारी राजेश अडपलावार यांनी दिला आहे.
