आधारकार्डशिवाय कोणालाच कोणत्याही लाभापासून वंचित ठेवले जाणार नसल्याची हमी अलीकडेच सरकारतर्फे सर्वोच्च न्यायालयास देण्यात आली असताना अनाथ बालकांच्या अंशत: ५३ कोटी रुपयांचा निधी आधार कार्ड उपलब्ध नसल्याचे कारण सांगून नाकारण्यात आला. राज्य शासनाची ही भूमिका न्यायालयाचा अवमान कणारी असल्याची प्रतिक्रिया महाराष्ट्र राज्य बालविकास संस्था चालक व कर्मचारी संघटनेचे प्रदेश कार्याध्यक्ष रवींद्रकुमार जाधव यांनी व्यक्त केली आहे.राज्यातील बालगृहांची काही प्रमाणात परवड थांबविण्यासाठी यंदाच्या वर्षांतील अंशत: अनुदान देण्याच्या उद्देशाने महिला व बालविकास विभागाने ५३ कोटी ६४ लाख रुपयांची पुरवणी मागणी केली होती. नियोजन विभागाने ती मान्य करून वित्त विभागाला पाठविली. मात्र बुधवारी वित्त सचिवांनी ५० टक्केच बालकांच्या आधारकार्डाचे काम झाल्याचे कारण दाखवून निधी देण्यास साफ नकार दिला. राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात २३ सप्टेंबर २०१३ रोजी आधारकार्ड नाही म्हणून कोणत्याही लाभापासून लाभार्थ्यांला वंचित ठेवणार नाही अशी हमी दिली होती. असे असताना शासनाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न करता अनाथ बालकांच्या अनुदानासाठी आधारचे मुद्दे उपस्थित करून सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान केला आहे. आधार कार्डाचा निकष लावून अनाथ बालकांच्या भोजन अनुदानाला अडथळा आणणाऱ्या या निर्णयाने शासनाची दुटप्पी भूमिका स्पष्ट झाली असल्याचे जाधव यांनी म्हटले आहे.अनुदान वितरणाकरिता बालकांच्या उपस्थितीची खातरजमा करण्यासाठी महिला व बालविकास विभागाची ‘ऑनलाइन चाइल्ड ट्रॅक’ही प्रणाली आहे. अगदी मंत्रालयात बसून राज्यातील बालगृहाची सद्यस्थिती या यंत्रणेमुळे जाणता येते. मात्र हे सोपे काम करण्याऐवजी अन्य यंत्रणेला पोसण्यासाठी आणि थकीत अनुदान देण्याची टाळाटाळ करून वेळ मारून नेण्यासाठी तपासण्या आणि पटपडताळणीचा घाट घातला जात असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.
