कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या नाशिकच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या साहाय्यक आयुक्तांची चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई करणे तसेच मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची बेकायदा आर्थिक लूट करणाऱ्या महाविद्यालयांच्या प्राचार्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याच्या मागणीसाठी १५ ऑगस्ट रोजी सकाळी आठ वाजता सामाजिक न्याय विभाग कार्यालयासमोर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया(धर्मनिरपेक्ष)च्या वतीने पक्षाचे राज्य संघटक विजय बागूल यांच्या नेतृत्वाखाली निदर्शने करण्यात येणार आहेत.
जिल्ह्य़ातील अनेक शिक्षण संस्थाचालक महाविद्यालयांच्या प्राचार्यातर्फे मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांकडून प्रवेश शुल्काच्या नावाखाली हजारो रुपयांची बेकायदेशीर वसुली करीत असल्याचे पक्षाने म्हटले आहे. रिपब्लिकन पँथर्स जातीअंताची चळवळ या सामाजिक संघटनेने आंदोलनाद्वारे अनेकदा सामाजिक न्याय विभागाच्या येथील साहाय्यक आयुक्तांच्या निदर्शनास हा प्रकार आणून दिला आहे. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्ती सामाजिक न्याय विभागामार्फत सर्व महाविद्यालयांना केली जात असतानाही विद्यार्थ्यांकडून बेकायदेशीर शुल्क वसूल करणे, त्यांना प्रवेश नाकारणे ही अत्यंत गंभीर बाब असून हा फौजदारी गुन्हा असल्याचे शासनाच्या परिपत्रकात अधोरेखित केलेले आहे. बेकायदेशीर शुल्क वसूल करणाऱ्या महाविद्यालयांच्या प्राचार्यावर किंवा संबंधित व्यक्तींवर फौजदारी गुन्हा दाखल करून कारवाई करण्याची प्रशासकीय जबाबदारी शासनाने त्या त्या जिल्ह्य़ाच्या साहाय्यक आयुक्तांवर निश्चित केलेले आहे. या सर्व ठळक बाबी संघटनेच्या माध्यमातून नाशिकच्या साहाय्यक आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून दिलेल्या असतानाही त्यांनी कोणत्याही प्रकारची कारवाई केलेली नसल्याचे पक्षाने म्हटले आहे. जबाबदारी टाळणाऱ्या साहाय्यक आयुक्तांची चौकशी करण्याच्या मागणीसाठी आयोजित आंदोलनात विद्यार्थ्यांनी मोठय़ा संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष संतोष पगारे, शहराध्यक्ष कृष्णा शिलावट, अंजली जाधव आदींनी केले आहे.