ताडाळी औद्योगिक वसाहतीत नियमबाहय़रित्या भूखंड दिल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने उद्योगमंत्री नारायण राणे यांना नोटीस बजावताच शहरातील बडय़ा कोळसा व्यापाऱ्यांच्या वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. नागपूर मार्गावरील या कोल डेपोमुळे प्रदूषण होत असल्याने तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी ३६ कोल डेपो सील केले होते. त्यानंतरच या व्यापाऱ्यांनी दलालाच्या माध्यमातून एमआयडीसीतील शेतकऱ्यांची ही जमीन मिळविली होती. मात्र, आता न्यायालयाच्या नोटीसीनंतर या कोळसा व्यापाऱ्यांनी सारवासारव करण्यास सुरुवात केली आहे. चंद्रपूर-नागपूर मार्गावर पडोली, लखमापूर व वांढरी येथे शहरातील ३६ बडय़ा कोळसा व्यापाऱ्यांचे कोल डेपो होते. या कोल डेपोतून कोळशाची ने-आण मोठय़ा प्रमाणात होत असल्याने हा परिसर कोळशाच्या धुळीने काळाकुट्ट झाला आहे, तर पावसाळ्यात कोळशाचे पाणी लगतच्या इरई नदीत जात असल्याने चंद्रपूर शहराला दूषित पाणी पुरवठा व्हायचा. कोल डेपोमुळे होणारे धुळीचे व जल प्रदूषण तत्कालीन जिल्हाधिकारी विजय वाघमारे यांनी अतिशय गांभीर्याने घेतले. उपप्रादेशिक प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या माध्यमातून जिल्हाधिकाऱ्यांनी नोटीस बजावून कोल डेपा तातडीने तेथून इतरत्र हलविण्याचे निर्देश दिले. मात्र, तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या नोटीसीला कोळसा व्यापाऱ्यांनी गांभीर्याने घेतले नाही. त्याचा परिणाम काही दिवसाने जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्व ३६ कोळसा डेपो आहे त्या स्थितीत जप्त केले. यावेळी कोळसा व्यापाऱ्यांचा कोटय़वधीचा कोळसाही जप्त करण्यात आला. त्यानंतर कोळसा व्यापाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांची नोटीस गांभीर्याने घेऊन हॉटेल ट्रायस्टारसमोर कार्यालय असलेल्या शहरातील एका बडय़ा कोळसा व्यापाऱ्याला हाताशी धरून व वर्धा येथील एका दलालाच्या माध्यमातून उद्योगमंत्री नारायण राणे यांची भेट घेतली. त्यानंतर ताडाळी औद्योगिक वसाहतीतील २ लाख ८१ हजार चौरस मीटर जमीन मिळविली. शेतकऱ्यांची जमीन कोळसा व्यापाऱ्यांना कवडीमोल भावात दिली म्हणून येथील सामाजिक कार्यकर्ते राजीव कक्कड यांनी प्रकरण नागपूर खंडपीठात दाखल केले. यात कक्कड यांची बाजू अ‍ॅड. अवधूत पुरोहीत यांनी मांडली. न्या.भूषण धर्माधिकारी व न्या.अतुल चांदूरकर यांच्यासमोर सुनावणी झाल्यानंतर उद्योगमंत्री नारायण राणे यांना नोटीस बजावण्यात येताच आता या ३६ कोळसा व्यापाऱ्यांच्या वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. हे सर्व कोळसा व्यापारी याच शहरातील आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांनी कारवाई करू नये म्हणून तेव्हा या कोळसा व्यापाऱ्यांनी दबावतंत्राचा वापर केला होता. त्यानंतरही काही व्यापाऱ्यांचे कोल डेपो याच ठिकाणी अजूनही आहेत, परंतु आता न्यायालयाने उद्योगमंत्र्यांनाच नोटीस बजावल्याने या सर्व कोळसा व्यापाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. दरम्यान, शेतकऱ्यांनी एमआयडीसीसाठी दिलेली ही जमीन कोळसा व्यापाऱ्यांना देऊ नये, अशी मागणी स्थानिक शेतकऱ्यांनीही लावून धरली आहे. त्यासाठी काही दिवसांपूर्वी स्थानिक शेतकऱ्यांनी आंदोलनही केले होते. रोजगार मिळेल या भाबडय़ा आशेवरच आम्ही आमची वडिलोपार्जित जमीन औद्योगिक वसाहतीला दिली. आता तेथे कोळसा व्यापारी येऊन कोळशाचा काळा व्यापार करणार असतील तर आमच्या जमिनीसोबतच वसाहतीच्या आजूबाजूची जमीनही पिकण्याजोगी राहणार नाही. त्यामुळे त्यांना जमीन देऊ नये, अशी कडक भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली होती, तर स्थानिक खासदार हंसराज अहीर यांनीही कोळसा व्यापाऱ्यांना ताडाळी एमआयडीसीतील ही जमीन देऊ नये, अशी मागणी लावून धरली होती. त्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडेही तशी मागणी केली होती, परंतु उद्योगमंत्र्यांनी या भागातील शेतकऱ्यांची बाजू ऐकून न घेता कोळसा व्यापाऱ्यांना स्वस्त दरात जमीन दिली. आता हे प्रकरण न्यायालयात गेल्यानंतर कोळसा व्यापारीही अडचणीत सापडले आहेत. आता मात्र या सर्व व्यापाऱ्यांनी आता हात झटकायला सुरुवात केली आहे. दरम्यान, न्यायालयाच्या नोटीसीमुळे कोळसा व्यापाऱ्यांचे वर्तुळ प्रचंड अस्वस्थ आहे.c
