पाण्याचे सूक्ष्म व्यवस्थापन करून आधुनिक पद्धतीने शेतीव्यवसाय केला जावा, या साठी केंद्रपुरस्कृत सूक्ष्म सिंचन योजना सुरू करण्यात आली. या अंतर्गत उस्मानाबाद जिल्ह्याचे २०११-१२ मधील ३ कोटी ८४ लाख १३ हजार रुपयांचे अनुदान केंद्राकडे, तर ५६ लाख रुपये राज्य सरकारकडे अडकले आहेत. दुसरीकडे राज्य सरकारकडून ठिबक शेती करण्याचा तगादा सुरू आहे. परंतु प्रत्यक्षात या योजनेचा वेग मंदावला आहे.जिल्ह्यास २०११-१२ या वर्षांसाठी सूक्ष्म सिंचन योजनेसाठी ८ कोटी ९३ लाख ३५ हजार रक्कम मंजूर झाली. त्यानुसार केंद्राकडून ५ कोटी ५६ लाख ३९ हजार , अनुसूचित जातीचे २७ लाख ७३ हजार असे एकूण ५ कोटी ८४ लाख रुपये प्राप्त झाले. लाभार्थ्यांना ही रक्कम वितरितही झाली. मंजूर रकमेपकी ७ कोटी ४१ लाख ३८ हजार रुपये जिल्हा प्रशासनाला आजवर प्राप्त झाले. मात्र, प्रत्यक्षात योजनेचा खर्च साडेअकरा कोटींच्या घरात गेला.राज्य सरकारकडून मिळणारे ५६ लाख रुपये जिल्हा नियोजन समितीकडे मागण्यात आले आहेत. तसा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करण्यात आला. मात्र, केंद्राचा हिस्सा मिळाल्याखेरीज राज्य सरकारचा वाटा त्यात टाकता येणार नाही. २०११-१२ चे अनुदान रखडले असतानाच यंदा १ जुलअखेर जिल्ह्यातून ठिबकसाठी ५ हजार ७०३ व िस्प्रक्लरसाठी ७९४ असे ६ हजार ७९७ ऑनलाईन प्रस्ताव कृषी विभागाला प्राप्त झाले आहेत. उस्मानाबादप्रमाणे अन्य जिल्ह्यांमध्येही अशीच अवस्था आहे.
