06 July 2020

News Flash

‘पेड न्यूज’ प्रकरणी सुनावणी पूर्ण; आता निकालाची प्रतीक्षा

माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण व भोकर विधानसभा मतदारसंघातील त्यांचे प्रतिस्पर्धी डॉ. माधव किन्हाळकर यांच्यातील कायदेशीर लढाईत राजकीयदृष्टय़ा अत्यंत महत्त्वाचा ठरणारा निकाल येत्या पंधरवडय़ात लागण्याची शक्यता

| January 17, 2014 01:45 am

माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण व भोकर विधानसभा मतदारसंघातील त्यांचे प्रतिस्पर्धी डॉ. माधव किन्हाळकर यांच्यातील कायदेशीर लढाईत राजकीयदृष्टय़ा अत्यंत महत्त्वाचा ठरणारा निकाल येत्या पंधरवडय़ात लागण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयात गेलेल्या या लढाईतील शेवटची सुनावणी बुधवारी झाल्याचे सांगण्यात आले.
सन २००९ च्या निवडणुकीत भोकरमधून विजयी झालेल्या अशोक चव्हाण यांच्या निवडणूक खर्चासंबंधी डॉ. किन्हाळकर यांनी डिसेंबर २००९ मध्ये निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केली होती. राजकीय वर्तुळात, तसेच प्रसिद्धी माध्यमांत ‘पेड न्यूज’ प्रकरण म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या कायदेशीर लढाईला ४ वर्षे उलटली आहेत. आयोगाने सुरुवातीपासून हे प्रकरण गंभीरपणे हाताळल्यानंतर अशोक चव्हाण यांनी आयोगाच्या कार्यकक्षेलाच आव्हान दिले. या बाबत त्यांच्या वकिलांनी उपस्थित केलेले मुद्दे तसेच वेगवेगळे आक्षेप निवडणूक आयोगाने स्वतंत्र आदेशाद्वारे फेटाळून लावले. त्याविरुद्ध चव्हाण यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली; पण तेथेही त्यांची याचिका फेटाळली गेली.
त्यानंतर चव्हाण यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. तब्बल २ वर्षे हे प्रकरण तेथे चालले. अनेकदा सुनावणी लांबली. बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात न्या. एस. एस. निज्जर व न्या. फकीर मोहम्मद इब्राहीम कल्फिफुल्ला यांच्यासमोर सुमारे २ तास चाललेल्या सुनावणीत निवडणूक आयोग, तसेच चव्हाण व डॉ. किन्हाळकर यांच्या वतीने युक्तिवाद करण्यात आला. काही स्वयंसेवी संस्थांतर्फे अॅड. प्रशांत भूषण यांनी बाजू मांडताना चव्हाणांनी घेतलेले आक्षेप खोडून काढत निवडणूक आयोगाला असलेल्या अधिकाराकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
सुनावणीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यामुळे आता या प्रकरणात काय निकाल दिला जातो, याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे. किन्हाळकर यांनी त्यांच्या निवडणूक खर्चासंबंधी तक्रार केल्यानंतर सुरू झालेल्या कायदेशीर लढाईत मोठा खर्च झाला. तो कोटींमध्ये असल्याचे सांगितले जाते. सर्वोच्च न्यायालयाने चव्हाण यांचे म्हणणे फेटाळून लावले, तर ही कायदेशीर लढाई परत आयोगासमोर येईल आणि चव्हाण यांचे मुद्दे ग्राह्य़ धरले गेले, तर लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातल्या कलम १० (ए) खाली आयोगाला जो अधिकार प्राप्त झाला तो संपुष्टात येईल, त्यामुळे या प्रकरणाच्या निकालाकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 17, 2014 1:45 am

Web Title: paid news issue hearing wait of judgment
Next Stories
1 उपायुक्तांच्या परत पाठवणीवरून गदारोळ
2 जीवनातील वैश्विक सत्य प्रकट करणे हेच कवीचे अंतिम ध्येय- डॉ. रसाळ
3 मारवाडी राजस्थान शिक्षण संस्थेची अमृतमहोत्सवानिमित्त शोभायात्रा
Just Now!
X