विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबवावयाच्या असतील तर सिंचनाशिवाय पर्याय नाही, असे खुद्द पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी चार वर्षांपूर्वी यवतमाळात सांगितले होते. दुर्दैवाने महाराष्ट्र आणि आंध्रप्रदेश या दोन राज्यांसाठी असलेल्या निम्न पनगंगा या आंतरराज्यीय सिंचन प्रकल्पाचे भिजत घोंगडे १९९७ पासून आजतागायत जैसे थे आहे.प्रकल्पाला २६ जून १९९७ ला प्रशासकीय मान्यता मिळाली तेव्हा याची किंमत १४०२ कोटी ४३ लाख रुपये होती. प्रकल्पाला सुधारित प्रशासकीय मान्यता १४ ऑगस्ट २००९ ला मिळाली तेव्हा ही किंमत १० हजार ४२९ कोटी ३९ लाख रुपये झाली आणि आतापर्यंत प्रकल्पावर फक्त २३९ कोटी ५३ लाख रुपये खर्च झाला. उल्लेखनीय म्हणजे, या प्रकल्पाचे समर्थक आणि विरोधकांमध्ये सातत्याने होत असलेला संघर्ष आणि कोर्टबाजीमुळेच प्रकल्प रखडलेला आहे. प्रकल्पाच्या िभतीचे काम खंबाळा येथे सुरू झाल्यावर मध्येच काम जे अडकून पडले ते सुरू झालेले नाही. २ लाख २७,२७१ हेक्टर क्षेत्र सिंचन क्षमता असलेल्या या प्रकल्पाचे ८८ टक्के पाणी महाराष्ट्रासाठी आणि १२ टक्के पाणी आंध्रप्रदेशासाठी वापरले जाणार आहे. यवतमाळ आणि चंद्रपूर हे विदर्भातील आणि आदिलाबाद हा आंध्रप्रदेशातील अशा तीन जिल्हय़ांना या प्रकल्पाचा लाभ मिळणार आहे. बुडित क्षेत्रातील गावाची संख्या ४६ असून त्यात नांदेड जिल्हय़ातील १२ आणि यवतमाळ जिल्हय़ातील ३४ गावांचा समावेश आहे. वन जमीन हस्तांतरणासाठी १०९ कोटी ३४ लाख रुपये वनखात्याकडे विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाने भरले आहेत.या जिल्हय़ात घाटंजी तालुक्यातील ताडसावळी या गावी तालुक्यातील ताडसावळी या गावी पनगंगा नदीवर गोदावरीच्या खोऱ्यात हा प्रकल्प गेल्या १२ वर्षांपासून प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पामुळे यवतमाळ, वणी, झरी, घाटंजी, पांढरकवडा, दिग्रस, आर्णी, पुसद, महागाव, चंद्रपूर, राजुरा आणि आंध्रप्रदेशातील आदिलाबाद इत्यादी गावातील शेतकऱ्यांना लाभ होणार असल्याचा दावा धरण समर्थकांनी केला आहे, तर हे धरण म्हणजे शेतकऱ्यांचे मरण आहे. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत धरण होऊ देणार नाही, अशी भूमिका धरण विरोधकांनी घेतली आहे. त्यामुळे आज मात्र धरणाचे काम पूर्णत: ठप्प झालेले आहे. प्रल्हाद पाटील जगताप यांच्यापासून तर मेधा पाटकर यांच्यापर्यंत नेत्यांचा या धरणाला विरोध तर धरणाचे कट्टर समर्थक मंत्री शिवाजीराव मोघे जिवाचे रान करीत आहे. बुडित क्षेत्रातील खाजगी जमिनीचे या प्रकल्पाचे कट्टर समर्थक सामाजिक न्यायमंत्री शिवाजीराव मोघे यांनी सरळ खरेदीसाठी शासनाने मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवावीत, असा आग्रह धरला. जलसंपदा विभाग, महसूल विभाग व इतर विभागातील अधिकाऱ्यांनी उच्चस्तरीय समिती नेमण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. मौजे खंबाळा येथील जमीन खरेदी व्यवहारात गरव्यवहार झाल्याच्या तक्रारी नांदेडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्राप्त झाल्या आहेत, तसेच महसूल विभागाकडून प्राप्त दस्ताऐवजावरील नोंदीमध्ये वारंवार तफावतीसुद्धा आढळून आल्या आहेत. अशाच तक्रारी यवतमाळच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे देखील आलेल्या आहेत. या संदर्भात आर.एम. वणी व मीरा रेंगे पाटील या आमदारांनी विधानसभेत तारांकित प्रश्न उपस्थित केले होते तेव्हा बनावट कागदपत्रे तयार करून केलेल्या गरव्यवहारासंबंधी विभागीय चौकशी केली जाईल, असे आश्वासन मंत्री प्रकाश सोळंखे यांनी दिले होते. प्रकल्पाला २६ जून १९९७ ला प्रशासकीय मान्यता मिळाली तेव्हा याची किंमत १४०२ कोटी ४३ लाख रुपये होती. प्रकल्पाला सुधारित प्रशासकीय मान्यता १४ ऑगस्ट २००९ ला मिळाली तेव्हा ही किंमत १० हजार ४२९ कोटी ३९ लाख रुपये झाली आणि आतापर्यंत प्रकल्पावर फक्त २३९ कोटी ५३ लाख रूपये खर्च झाला आहे.
