पनवेलच्या उरणफाटा येथील मासळी बाजारात २४३ ओटे बांधण्यात आले त्याचा लोकार्पण सोहळा महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांच्या हस्ते बुधवारी करण्यात आला, मात्र १ कोटी ८९ लाख रुपयांचा बांधकाम खर्च केलेल्या या मासळी बाजारात गुरुवारी मच्छीविक्रेते बसलेच नाहीत, त्यामुळे मच्छीविक्रेते या बाजारात बसतील का हा प्रश्न नगर परिषदेच्या अधिकाऱ्यांना पडला आहे. गावकीच्या मंदिराला देणगी न दिल्याने हा प्रसंग ओढावला असल्याचे येथे सांगितले जात आहे. पनवेल शहरातील उरणफाटय़ाजवळचा हा मासळी बाजार म्हणजे पनवेलकरांची ओळख आहे. बुधवार, शुक्रवार व रविवार या दिवशी मासे खरेदीसाठी मोठय़ा प्रमाणात गर्दी होते. दोन ते पाच हजार रुपयांचे मासे विकत घेणाऱ्यांचीही रीघ लागते. या उघडय़ावरच्या बाजारामुळे वाहतूक कोंडी व इतर समस्या उद्भवत असल्याने नगर परिषदेने येथे बंदिस्त मासळी बाजार बांधण्याचा खटाटोप केला. या बाजारात २४३ ओटे बनविण्यात आले आहेत. परंतु त्याची दुर्दशा झाल्याने त्याची डागडुजी करून ते नव्याने बांधण्यात आले आहेत. एक कोटी ८९ लाख रुपयांच्या या बंदिस्त मच्छीबाजाराच्या लोकार्पणानंतर विक्रेते तेथे बसतील असे वाटत होते. परंतु ते तेथे न बसल्याने अधिकाऱ्यांवर नामुष्की ओढावली आहे. राष्ट्रीय मत्स्यकी विकास मंडळ व महाराष्ट्र मत्स्योद्योग विकास महामंडळ यांच्या आर्थिक साहाय्याने मासळी बाजाराची ही इमारत व इतर सोयींची तरतूद नगर परिषदेने केली आहे. विक्रेत्यांना दिवसाला दहा रुपये भरून ओटा ताब्यात घेता येणार आहे. ओटे जास्त व विक्रेते कमी असल्याने सुमारे पन्नासहून अधिक ओटे शिल्लक राहणार आहेत. सोडत पद्धतीने प्रत्येक ओटा मत्स्यविक्रेत्याला मिळणार आहे. मासे ठेवण्याची स्वतंत्र सोय नसल्याने मच्छीविक्रेत्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. त्याचप्रमाणे मत्स्यविक्रेते व कोळीवाडय़ातील अनेकांनी या नवीन बाजाराचे बांधकाम करणाऱ्या कंत्राटदाराकडून पनवेलच्या चालीरीतीप्रमाणे कोळीवाडय़ातील गावकीच्या मंदिराला देणगी न दिल्याने मच्छीविक्रेते नाराज असल्याचे समजते. त्यामुळेच ते बाजारात बसत नसल्याचेही येथे सांगण्यात येते. विशेष म्हणजे पनवेलमध्ये काम करणाऱ्या प्रत्येक ठेकेदाराकडून स्थानिककराची ही जुनीच प्रथा आहे. पोलीस व नगर परिषदेच्या अधिकाऱ्यांनी मच्छीविक्रेत्यांच्या मनपरिवर्तनासाठी बैठका घेतल्या, परंतु अद्याप कंत्राटदाराने कौल न दिल्याने हा पेच कायम आहे. गुरुवारीसुद्धा नगर परिषदेतील अधिकारी या विक्रेत्यांकडे विनवणीसाठी गेले होते. नगर परिषदेने शहराचे बकालपण रोखण्यासाठी मासेबाजाराला अत्याधुनिक व स्वच्छ बाजार बनविण्यासाठी हा खटाटोप केला. मात्र प्रत्येक सरकारी योजनेला लाभार्थ्यांचा सहभाग असल्याशिवाय ती योजना सफल होत नाही हे ब्रीदवाक्य पनवेलच्या या मासळी बाजाराच्या निमित्ताने प्रत्यक्षातले उदाहरण बनले आहे. मासळी बाजारात मत्स्यविक्रेते बसल्यास नगर परिषदेने केलेला सुमारे दोन कोटींच्या खर्चाला खऱ्या अर्थाने चालना मिळणार आहे. त्यासाठी अधिकारी प्रयत्न करीत आहेत.
