प्रादेशिक परिवहन विभागाने सुरू केलेल्या कारवाईच्या निषेधार्थ राष्ट्रवादी काँग्रेस प्रणित शालेय वाहतूक श्रमिक सेनेच्या वतीने सोमवारी सकाळी काढण्यात आलेल्या मोर्चामुळे पालक वर्गास नाहक त्रास सहन करावा लागला. सकाळ सत्रात रिक्षा व टॅक्सी न आल्याने विद्यार्थ्यांची ने-आण करण्यासाठी पालकांना कसरत करावी लागली. शिवसेनेतील हकालपट्टीनंतर काही दिवसांपूर्वी राष्ट्रवादीत दाखल झालेल्या सुनील बागूल यांच्या नेतृत्वाखाली काढण्यात आलेल्या मोर्चास शिवसेनेने विरोध दर्शविल्यामुळे या प्रकरणाला राजकीय स्वरूप प्राप्त झाले. त्याची परिणती, उभयतांनी परस्परांवर कुरघोडी करण्यात झाली असली तरी या मोर्चाचा जाच पालक व विद्यार्थ्यांना सहन करावा लागला.प्रादेशिक परिवहन विभाग आणि वाहतूक पोलीस यांच्या वतीने शालेय वाहतूक करणाऱ्या रिक्षा, टॅक्सी व अन्य खासगी वाहनांची तपासणीच्या नावाखाली कारवाईचे सत्र सुरू झाल्याच्या पाश्र्वभूमीवर मोर्चा काढण्यात आल्याचे म्हटले जात असले तरी या माध्यमातून श्रमिक सेनेचे संस्थापक सुनील बागूल यांचा शक्ती प्रदर्शनाचा डाव असल्याचे शिवसेनेचे म्हणणे आहे. राज्य शासनाने शालेय विद्यार्थी वाहतुकीबाबत नियमावली तयार केली आहे. त्यानुसार विद्यार्थी वाहतूक करणाऱ्या प्रत्येक वाहनधारकास विशिष्ट परवाना घ्यावा लागणार आहे. सहा महिन्यांपासून परवाने घेण्यास विलंब होत असल्याने प्रादेशिक परिवहन विभागाने सुमारे एक हजार वाहनधारकांना नोटीस बजावली. त्यातील जवळपास १०० वाहनांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. यामुळे वैतागलेल्या वाहनधारकांनी श्रमिक सेनेच्या नेतृत्वाखाली सोमवारी मोर्चा काढला. आदल्या दिवशी या आंदोलनाची माहिती दिली गेली असली तरी अनेक पालक त्याबद्दल अनभिज्ञ होते. रिक्षा व टॅक्सी का आली नाही, याबद्दल माहिती घेण्यास त्यांनी सुरूवात केल्यावर त्यांना मोर्चाविषयी कळले. त्यामुळे सकाळी सकाळी सर्व कामे सोडून पाल्यांना घेऊन त्यांना शाळेकडे धाव घ्यावी लागली. काही पालकांनी विद्यार्थ्यांना शाळेत न पाठविण्याचा निर्णय घेतला. काही कुटुंबातील वयस्कर मंडळी पाल्यांना घेऊन शाळेत निघाल्याचे पहावयास मिळाले. विद्यार्थी वाहतुकदारांच्या मोर्चाचा परिणाम बहुतांश शाळांमधील उपस्थितीवरही झाल्याचे दिसून आले. पाल्यांना घरी नेण्यासाठीही पालकांना धडपड करावी लागली.विद्यार्थी वाहतुकदारांचा मोर्चा प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाजवळ गेल्यानंतर संघटनेचे प्रमुख बागूल यांनी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी चंद्रकांत खरटमल यांच्याशी चर्चा करून मागण्यांचे निवेदन दिले. सर्व वाहतुकदार शालेय वाहतुकीचा परवाना घेण्यास तयार आहेत. परंतु, शाळांकडून आवश्यक तो दाखला दिला जात नाही. यामुळे संबंधित चालकांना संघटना दाखला देण्यास तयार असून इतर शहरांप्रमाणे तो ग्राह्य धरावा, अशी मागणी बागूल यांनी केली. या संदर्भात खरटमल यांनी मंगळवारी शहरातील शैक्षणिक संस्थांच्या प्रमुखांची भेट घेऊन दाखला देणे बंधनकारक असल्याची जाणीव करून दिली जाणार आहे. या अनुषंगाने सहा महिन्यांपूर्वी प्रत्येक शाळेला नोटीस पाठवून माहिती देण्यात आली होती, असे खरटमल यांनी नमूद केले. शालेय विद्यार्थी वाहनधारकांना अधिकृत थांबा मिळणेही आवश्यक असल्याचा मुद्दा बागूल यांनी मांडला.या मोर्चाच्या निमित्ताने शिवसेना व राष्ट्रवादीप्रणित श्रमिक सेनेत राजकीय वादंग निर्माण झाल्याचे पाहवयास मिळाले. वाहनचालकांच्या मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. हे आंदोलन म्हणजे शक्ती प्रदर्शनाचा भाग नसल्याचे स्पष्टीकरण बागूल यांनी दिले. शक्ती प्रदर्शन करायचे असते तर संपूर्ण जिल्ह्यातील वाहनधारकांना मोर्चात सहभागी केले असते, असे सूचक विधान बागूल यांनी केले. शिवसेनेची मालमोटार संघटना वगळता रिक्षा व टॅक्सी अशी कोणतीही संघटना नाही. तरी देखील नाहक ते काही विधाने करून नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण करीत असल्याचा आरोप बागूल यांनी केला. श्रमिक संघटनेचे आंदोलन राजकीय असो वा नसो, मात्र पालक व विद्यार्थ्यांना त्याचा नाहक जाच सहन करावा लागला.
