महापालिका प्रशासनाने खुल्या भूखंडांवर उद्यान फुलविण्याच्या, तसेच उद्यानांच्या नूतनीकरणाच्या आखलेल्या योजना कंत्राटदारांअभावी रखडल्या असून या कामांसाठी अर्थसंकल्पात केलेली ४३ कोटी रुपयांची तरतूद वाया जाण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. परिणामी ‘हरित मुंबई’चे स्वप्न धुळीस मिळत आहे.महापालिकेने २०११-१२ च्या अर्थसंकल्पामध्ये उद्यानांसाठी घसघशीत तरतूद केली होती. मात्र कंत्राटदारांअभावी उद्यानांची कामेच होऊ शकली नाहीत आणि निधी वाया गेला. त्यानंतर २०१२-१३ च्या अर्थसंकल्पात प्रशासनाने उद्यानांसाठी ४३ कोटी रुपयांची तरतूद केली. परंतु कंत्राटदारांची वेळेवर नियुक्ती करण्यात प्रशासन अपयशी ठरले आणि १३ उद्यानांच्या नूतनीकरणाची कामे होऊ शकली नाहीत. त्याचबरोबर उद्यानांसाठी आरक्षित मोकळ्या भूखंडांचा विकासही रखडला आहे.पालिकेच्या के-पश्चिम विभागातील उद्यानांसाठी अर्थसंकल्पात ३.५ कोटी रुपये निधीची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र कंत्राटदारच नसल्यामुळे या परिसरातील उद्यानांची कामे होऊच शकली नाहीत. आता हा निधी वाया जाण्याची शक्यता असून प्रशासनाने या संदर्भात नेमको कोणते धोरण अवलंबिले आहे, असा सवाल नगरसेवक अमित साटम यांनी बाजार आणि उद्यान समितीच्या बैठकीत एका हरकतीच्या मुद्दय़ाद्वारे उपस्थित केला. कंत्राटदारांची वेळीच नियुक्ती करण्यात आली असती तर मुंबईकरांना हिरवीगार उद्याने उपलब्ध झाली असती. परंतु प्रशासन उदासिन असल्यामुळेच ‘हरित मुंबई’चे स्वप्न सत्यात उतरू शकलेले नाही, असा आरोपही त्यांनी केला.या संदर्भात प्रशासनाकडून असमाधानकारक उत्तर देण्यात आल्यामुळे अखेर हा हरकतीचा मुद्दा राखून ठेवण्यात आला. बाजार आणि उद्यान समितीच्या पुढील बैठकीमध्ये या प्रश्नाचे उत्तर देण्याचे आदेश समितीचे अध्यक्ष साबा रेड्डी यांनी दिले.
