पारनेर कारखान्याची विक्री न करता तो दीर्घ मुदतीच्या भाडेपट्टय़ावर देण्यात यावा या मागणीसाठी कारखाना बचाव कृती समितीच्या वतीने शेतक-यांचे शिष्टमंडळ मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची भेट घेणार आहे. समितीचे अध्यक्ष साहेबराव मोरे यांनी ही माहिती दिली. सन २००५ मध्ये कारखाना अवसायनात गेल्यानंतर तो वैद्यनाथ तसेच बीव्हीजी ग्रुपला भाडेपट्टय़ाने देण्यात आला होता. बीव्हीजीची मुदत संपल्यानंतर कारखाना पुन्हा दीर्घ मुदतीसाठी भाडेपट्टय़ावर देण्यासाठी सहमती होऊनही राज्य सहकारी बँकेच्या प्रशासकीय मंडळाने अचानक कारखाना विक्रीचा निर्णय घेतल्याने तालुक्यातील सभासद तसेच कामगार संतप्त आहेत. या निर्णयाविरोधात बुधवारी सभासद तसेच कामगारांनी रास्ता रोको आंदोलन तसेच जेलभरो आंदोलन केले. सन २००५ मध्येही राज्य सहकारी बँकेने कारखाना विक्रीसाठी हालचाली सुरू केल्या होत्या. त्या वेळी कारखाना बचाव कृती समितीची स्थापना करून तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांना हा निर्णय बदलण्यास कृती समीतीने भाग पाडले होते, याची आठवणही मोरे यांनी करून दिली.पारनेर कारखाना भाडेपट्टय़ावर देण्याचा निर्णय झाल्यानंतर २००५ मध्ये काही विघ्नसंतोषी मंडळींनी नकली टेंडर भरून कारखाना घेण्यासाठी कोणीही उत्सुक नसल्याचा भास निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र त्यावेळी वैद्यनाथ कारखान्याचे अध्यक्ष गोपीनाथ मुंडे यांना आपण हा कारखाना चालविण्याची गळ घातली. कारखान्याची विक्री होऊन सभासद तसेच कामगारांना वाऱ्यावर सोडून देण्यापेक्षा सर्वांच्या हितासाठी मुंडे यांनी सहा वर्षे यशस्वीरीत्या कारखाना चालविला. कारखान्याच्या मशिनरीची दुरुस्ती झाली, त्याच काळात कारखान्याचे कर्जही मोठय़ा प्रमाणावर फेडण्यात आले. मुंडे यांनी दिलेला शब्द पाळल्याने कारखाना आता ऊर्जितावस्थेत आल्याचे मोरे म्हणाले.जमीन मोबदल्याचीही मागणीपारनेर कारखान्याची १७५ एकर जमीन कृष्णा खोरे महामंडळाकडे हस्तांतरित केली असून, त्याचा आजच्या बाजारभावाप्रमाणे मोबदला मिळाल्यास कारखान्याच्या कर्जातून मोठी रक्कम कमी होईल. ही रक्कम कारखान्याकडे वर्ग करण्यासाठीही मुख्यमंत्र्यांना साकडे घालण्यात येणार असल्याचे मोरे यांनी सांगितले.
