ठाणे जिल्ह्य़ातील शिधावाटप दुकानदार कृती समितीने विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी येत्या १ फेब्रुवारीपासून शिधावाटप दुकाने बेमुदत बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या बंदमध्ये जिल्ह्य़ातील सर्वच शिधावाटप दुकानदार सहभागी होणार आहेत. त्यामुळे नागरिकांना शिधापत्रिकेवर मिळणाऱ्या जीवनावश्यक वस्तूंपासून वंचित राहावे लागण्याची चिन्हे आहेत. दहा वर्षांपुर्वी शिधापत्रिकाधारकांना कमाल २५ लीटर रॉकेल मिळत होते. मात्र, यंदाच्या वर्षी हे प्रमाण कमी करून कमाल पाच लीटर करण्यात आले आहे. या अल्प प्रमाणाचा फटका शिधावाटप दुकानदार आणि ग्राहकांना बसत आहे. याशिवाय दुकानामध्ये धान्य पोहोचविण्याचा निर्णय झालेला असतानाही त्याची अंमलबजावणी होत नाही. यामुळे शिधावाटप दुकानदारांना वाहतुकीच्या खर्चाची झळ बसते. गेल्या वर्षी आक्टोबर महिन्यात एपीएलधारकांकरीता (बिगर लाभार्थी) गहू व तांदळाचा भरणा करण्यात आला, मात्र त्याचा अद्याप दुकानदारांना पुरवठा करण्यात आलेला नाही. यामुळे दुकानदारांचे पैसे संबंधित संस्थांकडे अडकले आहेत, असा आरोप ठाणे जिल्हा शिधावाटप दुकानदार कृती समितीने केला आहे. १९६६ पासून कमिशनमध्ये वाढ करण्याची मागणी करण्यात येत असून ती मागणी अद्याप पूर्ण झालेली नाही. शासनाला कमिशन द्यायचे नसेल तर दुकानदारांना प्रतिमाह ५० हजार रुपये आणि ३५ वर्षे शिधावाटपचे दुकान चालविणाऱ्या दुकानदाराला दरमहा १० हजार रुपये पेन्शन द्यावे, अशी मागणी समितीने केली आहे.
