06 March 2021

News Flash

व्यापाऱ्यांच्या बंदमुळे सर्वसामान्यांचे हाल

स्थानिक संस्था कराला (एलबीटी) विरोध दर्शविण्यासाठी शहरातील विविध व्यापारी संघटनांनी गुरूवारपासून सुरू केलेल्या बंदमुळे सुमारे १५० कोटींची उलाढाल ठप्प झाली असताना दुसरीकडे काही अपवाद वगळता

| May 10, 2013 02:35 am

स्थानिक संस्था कराला (एलबीटी) विरोध दर्शविण्यासाठी शहरातील विविध व्यापारी संघटनांनी गुरूवारपासून सुरू केलेल्या बंदमुळे सुमारे १५० कोटींची उलाढाल ठप्प झाली असताना दुसरीकडे काही अपवाद वगळता बहुतांश दुकाने बंद राहिल्याने सर्वसामान्य नागरिकांना नाहक मनस्ताप सोसावा लागला. सर्वसामान्यांना कात्रीत पकडून शासनाचे लक्ष वेधण्याची रणनिती व्यापारी संघटनांनी आखली आहे. बंदमध्ये शहरातील मॉल्सचालक व स्टेशनरी असोसिएशनचे सदस्य सहभागी झाले नाहीत. मॉल्सचालकांना सहभागी होण्याबाबत आधी विनंती केली जाईल. त्यास सकारात्मक प्रतिसाद न मिळाल्यास मॉल्ससमोर व्यापारी मानवी साखळी तयार करून ग्राहकांना आतमध्ये जाण्यापासून रोखतील, असा इशारा देण्यात आला आहे. म्हणजे, खरेदीसाठी जो सध्या एकमेव पर्याय उपलब्ध आहे, तो देखील बंद करून ग्राहकांची गळचेपी करण्याचे धोरण व्यापाऱ्यांनी अवलंबिले आहे.
स्थानिक संस्था कराच्या विरोधात ३२ व्यापारी संघटनांनी बेमुदत संपास सुरूवात केल्यामुळे प्रमुख बाजारपेठेतील बहुतांश दुकाने बंद झाली. व्यापारी कृती समितीच्या माहितीनुसार शहरातील दुकानांची संख्या एकूण संख्या १५ ते २० हजार इतकी आहे. त्यातील औषध व शैक्षणिक सामग्रीशी संबंधित दुकाने व तत्सम काही दुकानांचा अपवाद वगळता सर्व दुकाने पूर्णपणे बंद असल्याचा दावा समितीने केला. रविवार कारंजा, पंचवटी कारंजा, महात्मा गांधी रोड, शालिमार, मेनरोड या प्रमुख बाजारपेठेतील जवळपास सर्वच दुकाने बंद असल्याचे पहावयास मिळाले. कॉलेजरोड, गंगापूररोड, सातपूर, अंबड अशा आसपासच्या भागात मात्र वेगळी स्थिती होती. या परिसरात बंदचा तितकासा प्रभाव दिसला नाही. निम्मी दुकाने नेहमीप्रमाणे सुरू होती. काही घरगुती गॅसचे वितरकही दुकाने बंद करून अंतर्धान पावल्याने नागरिकांना हेलपाटे मारावे लागले. बंदचा फटका नागरिकांना सहन करावा लागला. आंदोलनाची सुरूवात करण्यापूर्वी व्यापार कृती समितीतर्फे सकाळी रविवार कारंजा येथील चांदीच्या गणपतीची महाआरती करण्यात आली. यावेळी ७०० ते ८०० व्यापारी उपस्थित होते. त्यानंतर व्यापाऱ्यांनी रविवार कारंजाहून शालिमारमार्गे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला. यावेळी राज्य शासन व महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. करास मुठभर व्यापाऱ्यांचा विरोध आहे, या मुख्यमंत्र्यांच्या वक्तव्याचा व्यापाऱ्यांनी निषेध केला.
व्यापारी कृती समितीने आपल्या मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. स्थानिक संस्था कर व्यापाऱ्यांना मान्य नाही. कर देण्यास कोणाचा विरोध नसून ‘एलबीजी’ ऐवजी ‘व्हॅट’मध्ये एक टक्का वाढ करावी, असा पर्याय त्यांनी निवेदनात सुचविला आहे.
या आंदोलनानंतर मोर्चेकरी व्यापाऱ्यांनी ज्या भागात दुकाने सुरू आहेत, ती बंद करावीत म्हणून प्रयत्न सुरू केले. महात्मा गांधी रस्त्यावरही याच पद्धतीने बंदमध्ये सहभागी न झालेल्या व्यावसायिकांना दुकाने बंद करण्यास भाग पाडण्यात आले. बंदमध्ये शैक्षणिक सामग्रीशी संबंधित व्यावसायिक सहभागी झाले नाहीत. परीक्षांच्या कारणास्तव दुकाने बंद करण्यास त्यांनी नकार दिला. व्यापाऱ्यांच्या बंदमध्ये मॉल्सधारकही सहभागी झाले नाहीत. मॉल्स सुरू राहिल्यास बंदचा तितकासा प्रभाव जाणवणार नाही, हे लक्षात घेऊन कृती समितीने त्यांना विनंती करण्याचे ठरविले आहे. मॉल्सधारक बंदमध्ये सहभागी न झाल्यास त्यांच्या मॉल्ससमोर व्यापारी मानवी साखळी करून ग्राहकांना खरेदीपासून परावृत्त करतील, असा इशारा धान्य व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष प्रफुल्ल संचेती यांनी दिला.
बंदमध्ये सहभागी होण्याविषयी शैक्षणिक साहित्याची विक्री करणाऱ्यांसमवेत चर्चा केली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. उद्योजकांची निमा आणि महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सने बंदला पाठिंबा दिला नसता तरी कसमादे औद्योगिक संघटना, लघु उद्योगभारती यासह एकूण चार औद्योगिक संघटनांनी पाठिंबा दर्शविल्याचा दावा व्यापाऱ्यांनी केला. व्यापारी कृती समितीने बंद प्रभावी करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न चालविले असले तरी त्यांचा मुख्य उद्देश सर्वसामान्यांचे नाक दाबून शासनाला वठणीवर आणण्याचा असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
व्यापाऱ्यांची भूमिका चुकीची
दुकाने बंद ठेवून नागरिकांना वेठीस धरण्याची व्यापाऱ्यांची भूमिका मुळात चुकीची आहे. बंदची झळ शासनाला बसणार नाही. उलट व्यापाऱ्यांनी जनतेचा रोष ओढवून घेतला. व्यापाऱ्यांच्या आंदोलनाचा शासनावर कोणताही परिणाम होणार नाही. नोकरदार वर्ग महिन्याचा किराणा एकाचवेळी भरून ठेवतो. यामुळे बंदचा फारसा फटका त्यांना बसणार नाही. परंतु, जी कुटुंबे हातावर पोट भरतात, त्यांना दैनंदिन किराणामाल न मिळाल्यास खाण्याचे हाल होतील. व्यापाऱ्यांनी असे आंदोलन करण्याऐवजी सर्वसामान्यांचा विचार करणे अभिप्रेत होते. म्हणजे, दिवसातून किमान काही तास ते दुकान उघडे ठेवून नागरिकांची गैरसोय टाळू शकले असते. त्याचा विचार व्यापाऱ्यांनी करणे आवश्यक आहे.
– श्यामल देशमुख

व्यापाऱ्यांनी शासनाला जाब विचारावा
व्यापाऱ्यांनी जनतेला वेठीस धरण्याऐवजी शासनाला जाब विचारला पाहिजे. बंद करून व्यापाऱ्यांनी उलट नागरिकांचा रोष पत्करला आहे. सर्वसामान्यांना त्रास देऊन शासनाला वठणीवर आणायचे, असे धोरण ठेऊन वर्षांनुवर्ष या स्वरूपाची आंदोलने होत आहेत. त्यात विनाकारण नागरिक भरडले जातात. परंतु, त्याची फलनिष्पत्ती काही होत नाही. याचे प्राध्यापकांनी पुकारलेला संप हे ठळक उदाहरण म्हणता येईल. प्राध्यापकांनी विद्यार्थ्यांना वेठीस धरून आंदोलन चालविले. परंतु, शासनाने त्यांना जुमानले नाही. वास्तविक, शासनाची भूमिका ही कर लावण्याची असते. त्याविषयी शासनाने घेतलेल्या निर्णयास कसा प्रतिसाद द्यायचा, हे व्यापारी संघटनांनी ठरवायला हवे. बंद ऐवजी सनदशीर मार्गाने आंदोलन करून शासनावर दबाव टाकणे शक्य आहे. तसा विचार व्यापारी संघटनांनी केलेला नाही.
– शंतनु देशपांडे, बांधकाम व्यावसायिक

.. होऊ द्या नागरिकांना त्रास
नागरिकांना त्रास झाला तरच शासनाला या प्रश्नाचे गांभीर्य लक्षात येईल. शासनापर्यंत व्यापारी वर्गाच्या भावना पोहोचविण्यासाठी त्याकरिता बेमुदत बंद हा योग्य मार्ग आहे. अनेक राजकीय पक्ष बंद पुकारत असतात. तेव्हा व्यापारी निमुटपणे बंदमध्ये सहभागी होतात. त्यावेळी होणाऱ्या त्रासाचा विचार केला जात नाही. नागरिकांनी थोडा त्रास सहन करण्याची तयारी ठेवावी.
– प्रफुल्ल संचेती
अध्यक्ष धान्य किराणा संघटना

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 10, 2013 2:35 am

Web Title: people are in trouble due to merchants strike
टॅग : Lbt
Next Stories
1 जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रमातील अडथळे
2 वणीच्या वारकऱ्यांवरील गुन्हे मागे घेण्यासाठी आंदोलन
3 नाशिकमध्ये आज ‘रक्तमित्र’ पुरस्कार प्रदान सोहळा
Just Now!
X