पनवेल शहर व परिसराच्या सौंदर्याला येथील झोपडय़ांमुळे लागलेले ग्रहण आता लवकरच दूर होणार आहे. या झोपडय़ांचे सर्वेक्षण करण्याचे काम नगर परिषदेकडून युद्धपातळीवर सुरू असून लवकरच राजीव आवास योजनेंतर्गत या आर्थिक दुर्बल घटकाला हक्काचे घर मिळणार आहे. याचा फायदा पनवेल शहरातील ३५०० झोपडीधारकांना होणार आहे. पनवेल शहरापासून हाकेच्या अंतरावर येणाऱ्या विमानतळामुळे आपल्या शहराचे सौंदर्य खुलविण्यासाठी पनवेल नगर परिषदेच्या हद्दीतील झोपडय़ांचे विद्रूप चित्र बदलविण्यासाठी नगर परिषदेने राजीव आवास योजनेंगर्तत व्ही. पी. आर. कंपनीची नियुक्ती केली आहे. ही कंपनी झोपडपट्टी प्रभागात जाऊन झोपडय़ांचे व त्या झोपडय़ांमध्ये राहणाऱ्यांचे बायोमेट्रिक पद्धतीने सर्वेक्षण करीत आहे. सध्या हे शेवटच्या टप्प्यातील सर्वेक्षण नवीन पनवेल वसाहतीमधील पंचशीलनगरमध्ये सुरू आहे. पनवेल गावात व नवीन पनवेल वसाहतीमध्ये झोपडय़ांमध्ये राहणाऱ्यांचे या योजनेंगर्तत भाग्य उजळणार आहे. राजीव आवास योजनेत केंद्र सरकारचा मोठा वाटा असतो. तसेच ही योजना राज्य व नगर परिषदेच्या वाटय़ातून पुनर्वसनाच्या इमारती बांधून त्याचे हस्तांतरण करते. मुख्याधिकारी मंगेश चितळे यांच्या नगर परिषदेच्या कार्यपद्धतीमुळे गरिबांच्या या घरांच्या स्वप्नाला चालना मिळाल्याचे नगर परिषदेच्या सदस्य सांगतात. पंचशीलनगरमध्ये ५४० झोपडय़ांमध्ये राहणारे कुटुंबे आढळली आहेत. नवीन पनवेल येथील पंचशीलनगर झोपडपट्टीचा परिसर सिडको हद्दीत येत असल्याने रेल्वे स्थानकाशेजारी असणाऱ्या सिडकोच्या जागेत येथील झोपडीधारकांचे पुनर्वसन होणार असल्याचे समजते. सिडकोकडून २.६६ हेक्टर जागेचे हस्तांतरण लवकर होण्यासाठी नगर परिषदेकडून प्रयत्न होत आहेत.गेल्या अनेक वर्षांपासून घरे मिळणार अशी आवई उठते. दर तीन ते चार वर्षांनी आमच्या झोपडपट्टीमध्ये येऊन सर्वेक्षण केले जाते. रेशनकार्ड, वीज व पाणी बिल, मतदान ओळखपत्र असे विविध सरकारी पुरावे आम्ही संबंधित सर्वेक्षणासाठी अधिकाऱ्यांना दाखवितो. घरे मिळणार हे आश्वासन आमच्यासाठी नेत्यांची घोषणा बनली आहे. मोदी सरकारने सर्वाना ‘अच्छे दिन’ आणण्याचे स्वप्न आमदार ठाकूर लवकरच पूर्ण करतील अशी अपेक्षा आहे. मंगला पवार, झोपडीधारक पनवेल शहराला झोपडपट्टी मुक्त शहर करण्यासाठी नगर परिषदेने साडेतीन हजार झोपडय़ांचे राजीव आवास योजनेंतर्गत पुनर्वसन करण्याचे नियोजन केले आहे. यामुळे किमान भागीदारीत झोपडपट्टीधारकाला इमारतींच्या फ्लॅटमध्ये राहता येणार आहे. नगर परिषदेचे विरोधी पक्षनेते व झोपडपट्टी संघटनांचे प्रतिनिधी यांच्याशी याबद्दल सत्तारूढ लोकप्रतिनिधी यांच्यात चर्चा सुरूआहे. ही चर्चा सकारात्मक झाल्यास झोपडपट्टींच्या लाभार्थीना दोन वर्षांनंतर ५०० ते ७०० चौरस फुटांचे घर केवळ २५ हजार रुपयांत मिळण्याची शक्यता आहे. चारुशीला घरत,नगराध्यक्षा
