मुंबई-आग्रा महामार्गावरील पिंपळगाव बसवंत येथील पीएनजी नाक्यावर मंगळवारपासून होणारी साडेतीन पट टोलवाढ पोलीस संरक्षण उपलब्ध न झाल्यामुळे तूर्तास आठवडाभरासाठी पुढे ढकलण्यात आली आहे. मतमोजणीचे कारण देत पोलीस यंत्रणेने संरक्षण उपलब्ध करण्यास असमर्थता दर्शविली. यामुळे पीएनटी टोल कंपनीने मतमोजणी झाल्यावर ही वाढ लागू करण्याचे निश्चित केले आहे. दरम्यान, रस्ता व उड्डाण पुलाचे रखडलेले काम पूर्ण होईपर्यंत टोलवाढ केली गेल्यास टोलनाका नष्ट करण्याचा इशारा स्थानिक लोकप्रतिनिधी व सर्वपक्षीय पदाधिकाऱ्यांनी दिला आहे. यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची चिन्हे दिसत असताना संरक्षणाअभावी टोल कंपनीने ही वाढ तूर्तास पुढे ढकलली.
पिंपळगाव बसवंत येथील पीएनजी टोलच्या दरात जाहीर झालेली साडेतीन पट वाढ सोमवारपासून लागू होणार होती. रस्ता व उड्डाण पुलाचे काम अर्धवट असताना या टोलवाढीस स्थानिक आमदार अनिल कदम व माजी आमदार दिलीप बनकर यांनी विरोध दर्शविला. ओझर ते चिंचखेड चौफुलीवरील उड्डाणपूल यासह अर्धवट रस्त्याची कामे पूर्ण करावीत, अशी मागणी करीत ही कामे न करता टोलवाढ झाल्यास नाका उद्ध्वस्त करण्याचा इशारा संबंधितांसह सर्वपक्षीय पदाधिकाऱ्यांनी दिला. या संदर्भात आयोजित बैठकीत पीएनजी कंपनीच्या अधिकाऱ्यांवर लोकप्रतिनिधी व राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींनी आगपाखड केली. या परिस्थितीत कंपनीने टोलवाढ लागू करण्याचा प्रयत्न केल्यास आंदोलन होण्याची चिन्हे दिसू लागली. या टोलनाक्यावर
आजवर अनेक वाद आणि आंदोलने झाली आहेत. टोलवाढ लागू करण्यासाठी कंपनीने पोलीस यंत्रणेची बंदोबस्ताची मागणी केली होती. परंतु, आचारसंहिता लागू असल्याने आणि पुढील काही दिवसांत मतमोजणी असल्याने टोलनाक्यासाठी बंदोबस्त पुरविणे शक्य होणार नसल्याचे पोलीस यंत्रणेने म्हटले आहे.
पोलीस यंत्रणेकडून बंदोबस्त मिळणार नसल्याने सोमवारी टोलवाढ लागू करण्याचा निर्णय पुढे ढकलण्याशिवाय कंपनीकडे कोणताही पर्याय शिल्लक राहिला नाही. कारण पोलीस बंदोबस्ताविना टोलवाढ लागू केल्यास त्याचे लगेचच तीव्र पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे. यामुळे पीएनजी कंपनीने आठवडाभरासाठी हा निर्णय पुढे ढकलल्याचे सूत्रांनी सांगितले. मतमोजणी झाल्यावर कंपनीकडून पुन्हा पोलीस बंदोबस्ताची मागणी केली जाईल. बंदोबस्त उपलब्ध झाल्यानंतर या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाणार असल्याचे कंपनीच्या सूत्रांकडून सांगण्यात आले. सोमवारी टोलवाढ लागू न झाल्यामुळे राजकीय पक्षांनी आंदोलन करणे टाळले. यामुळे पोलीस यंत्रणेचा जीवही भांडय़ात पडला आहे.