मागास विभागाच्या विकासाबाबतचे धोरण डॉ. विजय केळकर समितीने अहवाल दिल्यानंतर, तसेच नवा मानव विकास अहवाल हाती आल्यानंतर घेऊ, असे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी शुक्रवारी येथे सांगितले. कोरडवाहू शेतकऱ्यांना दिलासा देणे, वाढत्या नागरीकरणाच्या समस्या सोडविणे व प्रदेशातील विकासाचा असमतोल दूर करण्यासाठी प्रयत्न करणे, हा प्राधान्यक्रम असल्याचे चव्हाण यांनी सांगितले. राष्ट्रीय विद्यापीठ विद्यार्थी कौशल्य विकास कार्यक्रमाच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते.गेल्या काही दिवसांपासून उद्योग क्षेत्रात मंदीची लाट आहे. ऑटो उद्योगातील उत्पादने घटली आहेत. राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर याचा काय परिणाम होतो आहे, याचा अभ्यास करण्याच्या सूचना अर्थमंत्र्यांना दिल्या आहेत. प्रदेशांमधील उद्योग क्षेत्रातील विषमता दूर करण्यास प्रयत्न केले जातील. प्रादेशिक असमतोल व अनुशेषाच्या अनुषंगाने डॉ. केळकर यांच्या समितीचा अहवाल लवकर येणे अपेक्षित आहे. केवळ हा अहवालच नाही, तर जिल्ह्य़ा-जिल्ह्य़ांतील मानव विकास निर्देशांक नक्की कोणत्या स्तरावर आहे, याचा नव्याने अभ्यास करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. हे कामही अंतिम टप्प्यात आहे. दोन्ही अहवालांच्या आधारे काही प्राधान्यक्रम निश्चित केले जातील, असे चव्हाण यांनी सांगितले. मुख्यमंत्र्यांच्या प्रथम प्राधान्याचा कार्यक्रम कोरडवाहू शेतकऱ्यांना दिलासा देणे हा आहे. शिक्षणाची गुणवत्ता वाढविणे, ही देखील प्राथमिकता असल्याने कौशल्य विकास अभ्यासक्रम विद्यार्थ्यांना उपयोगी पडतील, असेही ते म्हणाले.डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात राष्ट्रीय सेवा योजनेंतर्गत राष्ट्रीय विद्यापीठ विद्यार्थी कौशल्य विकास कार्यक्रमाचे उद्घाटन शुक्रवारी झाले. पंतप्रधानांचे सल्लागार एस. राम दुराई यांनी या उपक्रमासाठी पुढाकार घेतला. देशातील १० विद्यापीठांमध्ये हा उपक्रम सुरू केला असून अंगीकृत साक्षरता, आर्थिक साक्षरता, कायदेविषयक साक्षरता, इंग्रजी व संभाषण कौशल्य, संगणक चालविण्याचे कौशल्य विद्यार्थ्यांचे अंगी यावे, असा याचा उद्देश आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विद्यापीठांतर्गत शिवछत्रपती महाविद्यालय, वसंतराव नाईक महाविद्यालय, विवेकानंद महाविद्यालय-औरंगाबाद व जालना येथील मत्स्योदरी महाविद्यालयात कौशल्य विकासाचे अभ्यासक्रम सुरू केले जाणार आहेत.मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी बोलताना अनेक बाबी एकमेकांना जुळत नसल्याचा उल्लेख केला. अभियांत्रिकी व व्यवस्थापनविषयक अनेक महाविद्यालयांमधील जागा रिक्त आहेत. अनेक अभ्यासक्रमांना विद्यार्थी प्रवेशच घेत नाहीत. मग एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात महाविद्यालये का काढली? आता ती अचानक बंदही करता येत नाहीत. त्यामुळे तेथे भरती केलेल्या शिक्षकांचे काय करायचे, असे अनेक प्रश्न अजून सुटायचे आहेत. या अनुषंगाने तीन समित्या नेमल्या होत्या. काकोडकर, निगवेकर समिती यांनी केलेल्या शिफारशींचा विचार करून विद्यापीठ कायद्यात बदल करण्याचा मानस असल्याचेही चव्हाण यांनी सांगितले.एस. राम दुराई, टाटा इन्स्टिटय़ूट ऑफ सोशल सायन्सचे एस. परशुरामन, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री राजेश टोपे, उच्च व तंत्रशिक्षण राज्यमंत्री डी. पी. सामंत, शालेय शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा आदींची भाषणे झाली. कुलगुरू डॉ. विजय पांढरीपांडे यांनी प्रास्ताविक केले.मुंबईतील ‘त्या’ तरुणीच्या ‘उपचाराचा खर्च सरकार देणार’मुंबईत महिला छायाचित्रकारावर झालेली बलात्काराची घटना दुर्दैवी आहे. हे कृत्य करणाऱ्यांना ताबडतोब अटक करण्याची ताकीद मुंबई पोलिसांना दिली आहे. ‘त्या’ दुर्दैवी महिला छायाचित्रकारास रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून तिच्या उपचाराचा सर्व खर्च सरकारमार्फत केला जाईल. या घटनेनंतर उपमुख्यमंत्र्यांसह राज्यातील वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांची विशेष बैठक घेतली. त्यात अशा घटना होऊ नयेत या साठी काळजी घ्यावी, असे कळविण्यात आले आहे. एकूणच राज्यातील कायदा-सुव्यवस्थेच्या प्रश्नामुळे गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. त्या विषयी विचारले असता, असे करणे योग्य होणार नाही. पोलीस यंत्रणाच बळकट करण्याची गरज आहे, असे मुख्यमंत्री चव्हाण म्हणाले.
