सिंहस्थ कुंभमेळ्याची घटिका हळूहळू समीप येत असली तरी आराखडय़ाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी स्थानिक पातळीवरील यंत्रणांमध्ये फारसा समन्वय अद्याप प्रस्थापित होऊ शकलेला नाही. सिंहस्थ कुंभमेळ्याचे योग्य पद्धतीने नियोजन आणि आराखडय़ाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यरत असलेल्या जिल्हास्तरीय कार्यकारी समितीची वर्षभरापासून एकही बैठक झालेली नाही. परिणामी, सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या अनुषंगाने करावयाच्या उपाययोजना, विहित मुदतीत करावयाची कामे आदींचा एकत्रित आढावा घेतला गेला नाही. दुसरीकडे कार्यकारी समितीची बैठक होत नसल्याने या समितीचे प्रमुख समन्वय अधिकारी म्हणून जबाबदारी सांभाळणाऱ्या जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत स्थानिक यंत्रणांशी फारसा समन्वय साधला जात नसल्याने इतर शासकीय विभागांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे.
नाशिक व त्र्यंबकेश्वर येथे होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या नियोजनासाठी राज्य शासनाने डिसेंबर २०१२ मध्ये विविध समित्यांची स्थापना केली होती. दर बारा वर्षांनी भरणारा सिंहस्थ कुंभमेळा यशस्वीपणे पार पाडणे, हे शासन व प्रशासनासमोरील मोठे आव्हान असते. सिंहस्थाच्या काळात देशासह परदेशातून लाखो भाविक नाशिक नगरीत दाखल होतात. तसेच विविध आखाडय़ांचे साधू व महंतांचा वर्षभर या ठिकाणी डेरा असतो. वर्षभर चालणाऱ्या सिंहस्थाची तयारी दोन ते तीन वर्ष आधीच सुरू होते. यंदा सिंहस्थाच्या तयारीला काहीसा विलंब झाला असताना मग निधी मिळत नसल्याची ओरड सुरू झाली. निधीची प्रतीक्षा न करता प्रत्येक विभागाने आपापल्या निधीतून विकास कामे सुरू करण्याचे फर्मान निघाले. शासनाने नंतरच्या काळात काही प्रमाणात निधी उपलब्ध करून दिला. सिंहस्थासाठी अतिशय कमी कालावधी शिल्लक राहिल्याने खरेतर युद्धपातळीवर नियोजन होऊन कामांना सुरुवात होणे अभिप्रेत होते. या कामांमध्ये जिल्हा प्रशासन, पोलीस यंत्रणा, महापालिका, सिन्नर नगरपालिका, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पाटबंधारे विभाग, परिवहन विभाग, वीज कंपनी आदींचा वेगवेगळ्या पातळीवर सहभाग असतो. कुंभमेळ्याच्या नियोजनासाठी शासनाने वेगवेगळ्या समित्यांची स्थापना केली आहे. त्यात सिंहस्थ कामांची योग्य अंमलबजावणी होण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय कार्यकारी समितीची स्थापना झाली आहे. या समितीच्या सदस्यांमध्ये सिंहस्थाशी निगडित सर्व शासकीय विभागांच्या प्रमुखांचा समावेश आहे.
मंजूर नियोजन आराखडय़ाच्या अंमलबजावणीसाठी सर्व यंत्रणांशी समन्वय साधणे, सिंहस्थ कामांचा वेळोवेळी आढावा घेणे, जिल्हास्तरीय सर्व कार्यालयांच्या यंत्रणांशी समन्वय साधणे, विकास कामे नियोजित वेळेत पूर्ण होण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना करणे, आवश्यकतेनुसार कार्यानुरूप इतर समित्यांची स्थापना करणे आदी कामांची जबाबदारी या कार्यकारी समितीवर सोपविण्यात आली. सर्व विभागांशी समन्वय साधण्याची जबाबदारी प्रमुख समन्वय अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांवर आहे.
कुंभमेळ्याच्या नियोजनात स्थानिक पातळीवर प्रत्यक्ष काम करण्याची महत्त्वपूर्ण जबाबदारी सांभाळणाऱ्या या समितीची ३० एप्रिल २०१३ मध्ये शेवटची बैठक झाली होती. त्यानंतर आजतागायत एकही बैठक झाली नसल्याची इतर विभागांची तक्रार आहे. सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या नियोजनात स्थानिक यंत्रणांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी ही समिती एकमेव व्यासपीठ आहे. विकास कामांतील त्रुटी, इतर विभागांना त्यात अपेक्षित असणारे बदल याची चर्चा या बैठकीत होऊ शकते. जी काही कामे सुरू झाली आहेत, ती कोणत्या टप्प्यावर आहेत, त्यात काही अडचणी उद्भवत आहेत का, त्यावर कसा तोडगा काढता येईल, आदींवर या बैठकीत स्थानिक यंत्रणांमध्ये चर्चा होणे अत्यावश्यक आहे. तथापि, वर्षभराहून अधिक काळ लोटूनही समितीच्या बैठकीला मुहूर्त सापडलेला नाही. दरम्यानच्या काळात उच्चाधिकार समिती, विभागीय आयुक्त पातळीवर तसेच पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितींच्या काही बैठका पार पडल्या आहेत. परंतु, स्थानिक पातळीवरील अडचणी वा प्रश्न यांची त्यात चर्चा होणे अवघड आहे. बैठक न होण्यामागे सध्या आचारसंहितेचे कारण पुढे केले जाईल.
परंतु, वर्षभरापासून जिल्हास्तरीय बैठक झाली नसल्याने इतर शासकीय विभागांना आपल्या अडचणी वा नियोजनातील त्रुटी मांडणे अवघड झाले आहे.
‘सर्व यंत्रणांशी नियमित चर्चा’
सिंहस्थ कुंभमेळ्यातील कामांबाबत प्रत्येक आठवडय़ाला बैठक होत आहे. जिल्हा कार्यकारी समितीची संयुक्तपणे बैठक झाली नसली तरी समितीतील प्रत्येक सदस्याशी नियमितपणे चर्चा करून कामांचा पाठपुरावा केला जात आहे. सर्व शासकीय विभागांशी वारंवार समन्वय साधला जात असल्याने शासनाकडून मोठय़ा प्रमाणात निधी उपलब्ध झाला. आचारसंहिता संपल्यानंतर या समितीची बैठक होईल.
– विलास पाटील, जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष – जिल्हा कार्यकारी समिती