मध्य रेल्वेच्या हद्दीत प्लास्टिक बंदी घालण्याचा अंतिम निर्णय राज्य व केंद्र सरकारवर अवलंबून असल्याचे मध्य रेल्वेने गुरुवारी प्रतिज्ञापज्ञाद्वारे उच्च न्यायालयात सांगितले. पावसाळ्यात प्लास्टिकमुळे रेल्वे स्थानकांमधील गटारे, रुळांमधील नाले व गटारे तुंबतात. त्यामुळे रुळांवर पाणी साचून रेल्वे सेवा खोळंबते. हे टाळण्यासाठी गेल्या वर्षी मे महिन्यात मध्य रेल्वे प्रशासनाने स्थानकावरील स्टॉलवरील प्लास्टिकच्या आवरणात खाद्यपदार्थ विकण्यास बंदी घातली. याबाबत मध्य रेल्वेचे सर्वच स्तरातून कौतुक करण्यात आले. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनीही या बंदीचे समर्थन केले होते. मात्र या बंदीमुळे रेल्वे स्टॉलधारकांच्या पोटावर पाय येईल, अशी भीती व्यक्त करीत ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्यां मेधा पाटकर व अन्य सामाजिक संस्थांनी व्यक्त करीत मध्ये रेल्वेच्या महाव्यवस्थापकांवर दबाव आणला आणि बंदी मागे घेण्यास त्यांना भाग पाडले, असा आरोप एका याचिकेत करण्यात आला आहे. या निर्णयाविरोधात रेल परिषदेचे अध्यक्ष बिपीन गांधी यांनी जनहित याचिका केली असून ही बंदी पुन्हा लागू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती अजय खानविलकर आणि न्यायमूर्ती के. के. तातेड यांच्या खंडपीठासमोर त्यावर गुरुवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी रेल्वेने बंदीबाबतचा अंतिम निर्णय राज्य वा केंद्र सरकारतर्फे घेतला जाईल, असे स्पष्ट केले. त्यानंतर खंडपीठाने केंद्र, राज्य सरकार व पालिकेला आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
