पंतप्रधानपदी विराजमान होताच नरेंद्र मोदी यांनी उरणच्या जेएनपीटी बंदरात पहिली भेट देऊन बंदरावर आधारित सेझ, रस्ते रुंदीकरण व रखडलेल्या जेएनपीटी साडेबारा टक्के भूखंडाचे वाटप, तरुणांसाठी रोजगार निर्मिती आदी योजनांचा शुभारंभ १६ ऑगस्ट २०१४ केला होता. त्याला रविवारी एक वर्षे पूर्ण होत आहे. परंतु अद्याप एकही योजना पूर्णत्वास आली नसल्याबद्दल प्रकल्पग्रस्तांकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे. काँग्रेसच्या यूपीए सरकारचा पराभव करीत अच्छे ‘दिन’चा वादा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केला होता. मोदींनी उरणच्या जेएनपीटी बंदरात पहिली भेट देऊन प्रकल्पग्रस्तांचा विश्वास संपादन केला होता. बंदरावर आधारित सेझ, रस्ते रुंदीकरण व रखडलेल्या जेएनपीटी साडेबारा टक्के भूखंडाचे वाटप करणे, सेझ प्रकल्पात एक लाख रोजगारनिर्मिती, जेएनपीटी परिसरातील रस्त्याचे सहा व आठ पदरीत रूपांतरण हे आश्वासन देण्याबरोबर गेली अनेक वर्षे रखडलेल्या साडेबारा टक्के विकसित भूखंडाचे प्रातिनिधिक स्वरूपात वाटपही करण्यात आले होते. यापैकी कोणतीही गोष्ट हाती लागली नसल्याने प्रकल्पग्रस्तांकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे. जेएनपीटी बंदर परिसरातील अनेक समस्या असल्याने कोटय़वधी रुपये खर्च करून जेएनपीटी बंदरात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा पहिला कार्यक्रम घेण्यात आला होता. या वेळी पंतप्रधानांनी विविध योजनांचा शुभारंभ केला होता. यापैकी बंदरावर आधारित सेझच्या मातीच्या भरावाचे काम सुरू झाले आहे. तर रस्त्याच्या रुंदीकरणासाठीचे भूसंपादनाचे कामही करण्यात येत असल्याचे केवळ सांगितले जात आहे. तर जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्तांच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न असलेल्या साडेबारा टक्के विकसित भूखंडाच्या वाटपात वेगवेगळी विघ्ने येऊ लागली आहेत. पंतप्रधानांच्या हस्ते वाटप करण्यात आलेल्या पत्रावरच अनेकांनी आक्षेप नोंदविला होता. त्यामुळे मोदींच्या भेटीच्या वेळी करण्यात आलेल्या उद्घाटनाच्या नुसत्या घोषणाच ठरणार का, अशी शंका व्यक्त केली जात आहे.
