स्थानिक स्वराज्य कराअंतर्गत (एलबीटी) नोंदणी न करणाऱ्या व्यापारांच्या विरोधात महापालिकेचा एलबीटी विभाग थेट पोलिसांकडे तक्रार करणार असून तशी तयारी सुरू केली आहे. नियमानुसार त्यांच्याकडून पाच टक्के दंड वसूल करण्यात येणार आहे. नागपुरात १ एप्रिलपासून एलबीटी लागू करण्यात आल्यानंतर व्यापारी आणि सेवा पुरवठा दारांनाही नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. पाच लाखाची उलाढाल असणारे स्थानिक तर एक लाखाची उलाढाल असणारे आणि बाहेरून माल आणणारे व्यापारी एलबीटीच्या कक्षेत येतात. आतापर्यंत ३० हजार व्यापारी व सेवा पुरवठादारांनी नोंदणी केली आहे. मात्र अजूनही १२०० च्या जवळपास व्यापारांनी नोंदणी केलेली नाही. अनेक व्यापारी खरेदी-विक्रीचा व्यवहार होत नसल्याचे दाखवत आहेत. कागदावर व्यवहारांची नोंद नसल्याने अधिकाऱ्यांनाही कारवाईसाठी अडचण होत आहे. गेल्यावर्षी किती व्यापारांची उलाढाल पाच लाखापेक्षा जास्त होती यांची माहिती एलबीटी विभागाने घेतली आहे. त्या आधारावर एलबीटीच्या कक्षेत येणाऱ्या पण नोंदणी न करणाऱ्या व्यापारांना नोटीस बजावणे सुरू झाले आहे. आतापर्यंत ९० व्यापारांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. त्यांना १५ दिवसाचा वेळ देण्यात आला आहे. अनेक व्यापारांनी अजूनही नोंदणी केली नाही. एलबीटी हा महापालिकेच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत आहे. गेल्या पाच महिन्यापासून महापालिकेला ९८.५० कोटी उत्पन्न झाले आहे. जकातीच्या तुलनेत सदर उत्पन्न खूपच कमी आहे. त्यामुळे महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती ढासळली असून अनेक विकास कामे रखडली आहेत. नगरसेवकांना वार्ड फंड सुद्धा पूर्ण मिळत नाही त्यामुळे त्यांच्या भागातील विकास कामे थांबली आहेत. विकास कामाच्या फाईली अडकून पडल्या आहेत. एलबीटीतून उत्पन्न वाढविण्यासाठी महापालिका कडक पावले उचलणार आहे. त्यामुळे ज्यांनी अद्याप नोंदणी केली नाही, अशा व्यापारांच्या विरोधात महापालिका पोलिसांकडे तक्रार करणार असल्याची माहिती एलबीटी अधिकारी महेश धामेचा यांनी दिली. काही व्यापारी कागदावर व्यवहार दाखवत नसल्याने एलबीटी वसूल करणे अवघड होत आहे. मात्र, अशा व्यापारांवर महापालिकेने आता लक्ष केंद्रित केले असून त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार असल्याचे धामेचा यांनी सांगितले.
