शासकीय निवासस्थानांचा मोह लोकप्रतिनिधींपासून ते शासकीय अधिकाऱ्यांपर्यंत असा कोणालाही आवरला जात नाही. बहुधा यामुळे विशिष्ट पदावर कार्यरत असताना मिळालेले शासकीय इमले कोणाला सोडविता सोडवत नाही. केंद्रात सत्तांतर झाल्यानंतर याच प्रकारे शासकीय निवासस्थाने न सोडणाऱ्यांना सरकारला अखेर निर्वाणीचा इशारा द्यावा लागला. दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत शासकीय निवासस्थानांबद्दल असेच कित्ते गिरविले जातात. कधी लोकप्रतिनिधी तर कधी शासकीय अधिकारी शासकीय निवासस्थाने सोडत नाही आणि सोडलेच तर त्याचे भाडे वा दंड भरण्याकडेही दुर्लक्ष केले जाते. महाराष्ट्र पोलीस अकादमीत सध्या उपसंचालक पदावर कार्यरत असणारे पोलीस अधीक्षक सुनील फुलारी यांनादेखील नाशिक शहर पोलिसांच्या अखत्यारीतील ‘गुलमोहोर’ या शासकीय बंगल्याची अशीच भुरळ पडली होती. अकादमीत बदली झाल्यानंतर बऱ्याच पाठपुराव्याअंती हे निवासस्थान त्यांनी रिक्त केले, पण या निवासस्थानाचे भाडे व दंडाची रक्कम वसूल करताना पोलीस आयुक्तालयाची दमछाक होत आहे.नाशिक पोलीस आयुक्तालयात फुलारी हे उपायुक्त म्हणून कार्यरत होते. त्या वेळी त्यांना उपायुक्त नाशिक शहर या पदासाठी चिन्हांकित असणारे स्नेहबंधन पार्कमधील गुलमोहोर हे शासकीय निवासस्थान देण्यात आले होते. पुढील काळात त्यांची महाराष्ट्र पोलीस अकादमीत बदली झाली. मुंबई पोलीस कायदा कलमान्वये त्यांनी शासकीय निवासस्थान सात दिवसांत रिक्त करणे अपेक्षित होते. त्या अनुषंगाने पोलीस आयुक्तालयाने निवासस्थान रिक्त करण्याबाबत ऑगस्ट २०१३ मध्ये नोटीस पाठविली होती. त्यानंतर त्यांनी गुलमोहोर बंगला नोव्हेंबर २०१३ मध्ये रिक्त केला. ऑक्टोबर २०१२ ते ४ ऑक्टोबर २०१२ या कालावधीत ते या ठिकाणी वास्तव्यास असल्याने नियमित दराने अनुज्ञप्ती शुल्क व दंडनीय अनुज्ञप्ती शुल्क भरावे, यासाठी पोलीस आयुक्तालय पाठपुरावा करत आहे. अकादमीत बदली झाल्यानंतरही उपरोक्त काळात ते या ठिकाणी वास्तव्यास होते. याबाबत राज्य शासनाच्या विविध तरतुदी तसेच कायद्यानुसार त्यांनी शासकीय निवासस्थानात राहण्यास कार्यालयाकडून मुदतवाढ घेतली नाही अथवा नोटिसीत कळविल्याप्रमाणे दंडनीय अनुज्ञप्ती शुल्क भरणा केला नसल्याचे आयुक्तालयाने महाराष्ट्र पोलीस अकादमीला पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे. ५ ऑक्टोबर २०१२ ते ११ नोव्हेंबर २०१३ या कालावधीतील (१० महिने, सात दिवस) गुलमोहोर बंगल्यातील वास्तव्यापोटी सात लाख ९९ हजार ८६८ रुपये त्यांच्याकडून वसूल करून ते परस्पर चलनाने शासनाकडे भरणा करावा, असे पोलीस आयुक्तालयाने पत्राद्वारे सूचित केले आहे. त्यात अनुज्ञप्ती शुल्क १०,४२८ रुपये असून सात लाख ७८ हजार ४४० रुपयांच्या दंडनीय अनुज्ञप्ती शुल्काचा समावेश आहे. या संदर्भात पोलीस आयुक्तालयात संपर्क साधला असता बराच पाठपुरावा करूनही शासकीय निवासस्थानाच्या दंडनीय अनुज्ञप्ती शुल्काची रक्कम अद्याप भरली गेली नसल्याचे सांगण्यात आले.
