कामगार, शेतमजूर आणि शेतकऱ्यांसंदर्भात राज्य सरकारकडे सध्या कुठलेही धोरण नाही. सभागृहात आणि सभागृहाबाहेर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर आवाज उठवत असताना गेल्या पंधरा वर्षांत सत्तेवर असताना त्यांनी काय केले हे जनतेला माहीत आहे. त्यामुळे सभागृहात आणि बाहेर जो काही गोंधळ सुरू आहे तो केवळ राजकीय खेळ असल्याची टीका ज्येष्ठ समाजसेवक डॉ. बाबा अढाव यांनी केली. माथाडी कामगारांच्या आंदोलनाच्या निमित्ताने डॉ. बाबा आढाव नागपुरात आले असता ते लोकसत्ताशी बोलत होते. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर पूर्वी भाजप आंदोलन करीत असे. आता राज्यात सत्ता परिवर्तन झाल्यानंतर काँग्रेस त्या प्रश्नांवर सत्ता पक्षाला जाब विचारत आहे. शेती मालाला भाव मिळावा यासाठी सरकारने आतापर्यंत कोणती उपाययोजना अंमलात आणली आहे. चर्चा करून शेतकरी, शेतमजूर आणि कामगारांचे प्रश्न सुटत नाही तर त्यांच्यासाठी असलेल्या योजनांची अंमलबजावणी केली गेली पाहिजे. शासन आश्वासन देते, त्यानंतर आदेश निघतो. मात्र, त्या आदेशाची अंमलबजावणी होत नाही. शेतकऱ्यांच्या पिकांना हमी भाव देण्यात यावा, अशी मागणी केली जात असताना तो दिला जात नाही. ते होत नसेल तर राज्य सरकारने हमी निधीची योजना अंमलात आणली पाहिजे. त्यातून काही प्रमाणात शेतमजुरांना आर्थिक सहाय्य होईल. मात्र, सरकारला नेमके काय करायचे आहे यासाठी त्यांच्याकडे धोरण नाही. नव्या सरकरला येऊन काही दिवस झाले असले तरी विदर्भ आणि मराठवाडय़ातील दुष्काळाची परिस्थिती पाहता सरकारने राजकारण न करता तातडीने निर्णय घेतले पाहिजे. परदेशी भांडवलदारांना प्रोत्साहन दिले जाते. अमेरिका शेतकऱ्यांना सबसिडी देऊ शकते तर आपल्याकडे का नाही. जनतेचा पैसा असल्यामुळे जनतेसाठी खर्च केला गेला पाहिजे, असे डॉ. आढाव म्हणाले.कामगारांसंदर्भात सरकारचे धोरण उदासीन आहे. मंडळे निर्माण केली जातात, मात्र त्यांचा कामगारांना काहीच उपयोग होत नाही. राज्यात लाखो कंत्राटी कामगार आपल्या न्याय मागण्यांसाठी लढत असताना सरकार मात्र दुर्लक्ष करीत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील कामगाराला न्याय मिळावा यासाठी अनेक आश्वासने दिली होती. मात्र, गेल्या पाच सहा महिन्यांत कामगारांसाठी कोणते नवे धोरण जाहीर केले आहे, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. माखाडी कायद्याची अंमलबजावणी व्हावी यासाठी कायद्यात बदल करण्यासाठी समिती नियुक्त करण्यात आली होती, मात्र त्या संदर्भात काहीच कार्यवाही झाली नाही. राज्यातील शासकीय धान्य गोदाम आजही कंत्राटी पद्धत सुरू असताना त्या ठिकाणी माथाडी कायद्याची अंमलबजावणी केली पाहिजे, असेही डॉ. आढाव म्हणाले.
