धान्य वितरणप्रणालीतील नफेखोरी वृत्तीला आळा बसावा यासाठी भारतीय अन्न महामंडळाने काम सुरू केले असून त्या अंतर्गत विविध योजना आखून त्या प्रभावीपणे राबविण्यासाठी अनेक समित्यांची स्थापना केली आहे. मात्र वेळोवेळी होणारा राजकीय हस्तक्षेप, जनसामान्यांना त्यांच्या अधिकाराची जाण नसणे आणि समितीवरील कार्यकर्त्यांची उदासीनता यामुळे परिस्थिती अद्याप नियंत्रणात आलेली नाही हे वारंवार अधोरेखित झाले आहे. विविध स्तरातील नागरिकांना रेशन मिळण्यासंदर्भात मंडळाने काही नियम केले आहेत. त्यात घासलेटचा हप्ता बुडत नाही. पहिल्या पंधरवडय़ात न घेतल्यास महिना अखेपर्यंत दोन्ही हप्त्यांचे घासलेट घेता येते, धान्य चालू महिन्यात घेतले नसल्यास पुढील महिन्यात मिळते, दुकानात धान्याचे नमुने सीलबंद पिशवीत ठेवायचे असतात, या संदर्भातील सूचना शिधापत्रिकेवर दिल्या आहेत. रेशनवर घेतलेल्या वस्तूंची पावती मिळालीच पाहिजे, ही पावती मराठीतच हवी, एका दिवशी एकच पावती असा नियम नाही, ज्या व जेवढय़ा वस्तू घ्यायच्या असतील तेवढय़ाच आपण घेऊ शकतो. दुकानदार रेशन व्यतिरिक्तच्या वस्तू विकत घेण्याची सक्ती करू शकत नाही, शिधापत्रिका स्वत:कडे ठेवून घेण्याचा अथवा ते रद्द करण्याचा अधिकार दुकानदाराला नाही, रेशन दुकान साप्ताहिक सुट्टी वगळता अन्य दिवशी सकाळी व सायंकाळी प्रत्येक चार तास सुरू राहिले पाहिजे, या दुकानात तक्रार वही असते, तसेच धान्याचे दर, प्रमाण, दक्षता समिती वेळा आदींची माहिती अनिवार्य करण्यात आली आहे.प्रत्यक्षात हे काम नियमाप्रमाणे सुरू राहावे यासाठी सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत वितरणावर देखरेख करण्यासाठी राज्य शासनाने ग्राम, तालुका, नगरपालिका, महानगरपालिका व जिल्हास्तरावर दक्षता समित्या गठित केल्या आहेत. जिल्हास्तरावर दक्षता समितीचे अध्यक्ष हे त्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री असतात. जिल्हास्तरावरील दक्षता समितीत शासकीय आणि अशासकीय मिळून २१ सदस्य असतात. नाशिकसह उत्तर महाराष्ट्रात काही ठिकाणी अद्याप या समित्या गठित तसेच सक्रिय झालेल्या नाही. याचा अभ्यास रेशन कृती समितीने केला असता बरेचसे रेशन दुकाने राजकीय मंडळीच्या ताब्यात असल्याने ग्राहक तक्रार करण्यासाठी घाबरतात, ग्राहकांनी तक्रार केलीच तर त्या तक्रारीचे काय झाले याबद्दल काही समजत नाही. तसेच, काही प्रकरणांत तक्रार केली म्हणून दुकानदारांकडून वेळोवेळी ग्राहकांची अडवणूक केली जाते. तसेच, रेशनिंगवर काम करणारी दक्षता कृती समिती अस्तित्वात आहे हे अनेक ग्राहकांना माहीत नाही. समिती सदस्यांना आपण ज्या समितीत आहोत, त्यात आपणास काय अधिकार आहेत याविषयी माहिती नसल्याने सरकारदरबारी ‘कागदी घोडे’ नाचवले जातात. यावर पर्याय म्हणून राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गत रेशनिंग व्यवहारावर देखरेख करणारी समिती गठीत करता येईल. या समितीने रेशन दुकानात आलेला साठा किती, तो किती जणांना वितरित झाला, त्या संदर्भातील फलक आहे का, दक्षता समितीवरील सदस्यांची नावे व त्यांचे संपर्क क्रमांक याची माहिती दुकानाबाहेर लावणे, दक्षता समितीच्या सदस्यांची निवड ग्रामसभेतून करणे, जेणेकरून समिती सदस्य विश्वासू असेल. ग्रामसभेत समितीच्या कामाचे परीक्षण आणि रेशन दुकानाने दिलेल्या धान्याची माहिती लोकांपर्यंत पोहचवण्यासाठी प्रयत्न करता येतील, जेणेकरून ग्राहकांना तसेच ग्रामस्थांना आपल्या अधिकारांची जाणीव होईल याकडे लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.
