ठाणे महापालिका क्षेत्रात चार विधानसभा मतदारसंघ असले तरी मोठय़ा प्रचारसभेसाठी सेंट्रल मैदान ही एकमेव जागा शिल्लक आहे. त्यामुळे या चारही मतदारसंघांसाठी संयुक्त सभा घेण्याचे बेत राजकीय पक्षांकडून आखले जात आहेत. त्यामुळे मागणी वाढलेले सेंट्रल मैदान आरक्षित करण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांमध्ये चढाओढ लागली आहे. ठाणे शहर, कोपरी-पाचपाखाडी, ओवळा-माजिवडा आणि कळवा-मुंब्रा या चारही विधानसभा मतदारसंघांत निवडणूक लढविण्यासाठी सर्वच पक्षांनी अधिकृत उमेदवार जाहीर केले आहेत. प्रचारासाठी कमी दिवस शिल्लक असल्यामुळे उमेदवारांची धावपळ सुरू झाली आहे. मतदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी उमेदवारांकडून प्रचाराचे नियोजन आखण्यास येत आहे. तसेच बडय़ा नेत्यांच्या सभांचेही बेत आखण्यात येत आहेत. मात्र, अनधिकृत बांधकामांमुळे शहरात मैदाने शिल्लक राहिलेली नाहीत. त्यामुळे बडय़ा नेत्यांच्या सभा नेमक्या कुठे घ्यायच्या, असा प्रश्न सर्वच राजकीय पक्षांपुढे पडला आहे. त्यामुळे चारही मतदारसंघांसाठी एकच संयुक्त सभा घेण्याचे बेत राजकीय पक्षांकडून आखले जात आहेत. यातूनच सेंट्रल मैदानाचे महत्त्व वाढले आहे. विशेष म्हणजे, दुसऱ्या पक्षातील बडय़ा नेत्यांच्या सभा होऊ नयेत, यासाठी काही राजकीय पक्ष आपल्या सभेव्यतिरिक्त इतर दिवशीही मैदान आरक्षित करत असल्याचे प्रकार यापूर्वी घडले आहेत. मात्र यंदा अजून तरी असा प्रकार समोर आलेला नाही. असे असले तरी, दरवर्षीचा अनुभव लक्षात घेऊन शिवसेना, मनसे आणि बसपाच्या नेत्यांनी निवडणुकीचे बिगूल वाजताच मैदान आरक्षित केले.सेंट्रल मैदानातील राजकीय आरक्षण बहुजन समाजवादी पक्षाने सोमवार, ६ ऑक्टोबर रोजी मैदान आरक्षित केले आहे, तर शिवसेनेने गुरुवार ९ ऑक्टोबर आणि मनसेने शुक्रवार १० ऑक्टोबर रोजी मैदान आरक्षित केले आहे. काँग्रेस, राष्ट्रवादी या दोन्ही पक्षांनी अद्याप प्रचारसभेसाठी मैदान आरक्षित केलेले नाही, अशी माहिती मैदानाचे व्यवस्थापक शिरीष साठे यांनी दिली.नाराज महिलांचे अपक्ष अर्जपक्ष उभारणीसाठी काम करायचे, मात्र निवडणुकीच्या काळात सापत्न वागणूक मिळत असल्याने काही महिलांनी अपक्ष उमेदवारी अर्ज भरून आपला निषेध नोंदवण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यात काही डमी उमेदवारही आहेत. कल्याण पश्चिमेत काँगेसच्या नगरसेविका वंदना गिध यांनी अपक्ष उमेदवारी अर्ज भरला आहे, तर जीवनदास कटारिया यांच्या पत्नी माया कटारिया यांनीही अपक्ष अर्ज भरला आहे. या मतदारसंघामधून सर्वाधिक चार महिला उमेदवारांचे अर्ज दाखल झाले आहेत. आरक्षणाशिवाय राजकारणात या महिलांना त्यांचा हक्क मिळू शकत नाही, असे मत राजकीय पक्षांच्या महिला पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले आहे.
