रस्त्यावर नियम धुडकावून उभारण्यात येणाऱ्या मंडपांबाबत व ध्वनिप्रदूषणाबाबत धोरण ठरविण्याचे आदेश ऐन उत्सवाच्या तोंडावर उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिल्याने मुंबईतील गणेशोत्सव मंडळे चांगलीच धास्तावली आहेत. अर्थात यामुळे या मंडळांचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि भाविक यांच्या संभाव्य ‘व्होट बँके’वर लक्ष ठेवून मंडळांच्या बाजूने शिवसेना, भाजपपाठोपाठ आता राष्ट्रवादीनेही या वादात उडी घेण्याची संधी साधली आहे. आपापल्या मंडळांना एकत्र करून बैठका घेण्याचा धडाकाच या राजकीय पक्षांनी लावला आहे. या प्रकरणी वेळप्रसंगी वटहुकूम काढण्याचे आश्वासन शिवसेनेने दिले आहे. तर दुसऱ्या बाजूला भाजपही न्यायालयीन लढाईत मदत करण्याचे आश्वासन मंडळांना देते आहे. हा प्रश्न सुटलाच तर त्याचे श्रेय शिवसेना, भाजपप्रमाणे आपल्यालाही मिळावे म्हणून राष्ट्रवादीनेही मंडळांच्या पाठीशी उभे राहण्याची घोषणा केली आहे. मुंबईमध्ये दरवर्षी धूमधडाक्यात गणेशोत्सव साजरा होतो. वाहतुकीची वर्दळ आणि पादचाऱ्यांची गर्दी असलेले अनेक रस्ते अडवून मंडप उभारले जातात. आगमन-विसर्जन मिरवणुकांमध्ये कानठळ्या बसविणारा डीजे आणि अन्य वाद्ये, तासंतास चालणाऱ्या मिरवणुका यामुळे प्रदूषणासह अनेक प्रश्न निर्माण होतात. साधेपणा हरवून बसलेल्या गणेशोत्सवाचा धूमधडाका अनेक सुजाण नागरिकांसाठी क्लेशदायक ठरत आहे. मात्र न्यायालयाने रस्ते अडविणाऱ्या मंडपांवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतल्याने अनेकांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला होता. परंतु सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांची दरवर्षी वाढणारी संख्या, त्यांचे पदाधिकारी आणि भाविक यांची प्रचंड संख्या लक्षात घेऊन या ‘व्होट बँके’ला धक्का लागू नये म्हणून न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध राजकीय पक्ष दंड थोपटून उभे राहिले आहेत. पालिका प्रशासनाबरोबर बृहन्मुंबई सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समितीची बैठक झाल्यानंतर समितीच्या पदाधिकाऱ्यांना शिवसेनेतील ज्येष्ठ नेत्याच्या माध्यमातून ‘मातोश्री’वर बैठकीचे आमंत्रण मिळाले. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत ‘मातोश्री’वर १ जुलै रोजी बैठक पार पडली. मुंबईतील समस्त गणेशोत्सव मंडळांची बैठक बोलावण्याचा सल्ला उद्धव ठाकरे यांनी समन्वय समितीला दिला आणि त्यानुसार ४ जुलै रोजी सेना भवनात बैठक निश्चित करण्यात आली. या बैठकीची कुणकुण लागताच भाजपने ‘सांस्कृतिक जनाधार समिती’ स्थापन करीत ४ जुलै रोजी गणेशोत्सव मंडळांची बैठक घेण्याचा निर्णय जाहीर केला. एकाच दिवशी होणाऱ्या दोन वेगवेगळ्या बैठकांना कसे जायचे असा प्रश्न असंख्य गणेशोत्सव मंडळांना पडला. सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांमध्ये भाजप कार्यकर्त्यांच्या तुलनेत शिवसैनिकांचा भरणा अधिक आहे. त्यामुळे सेना भवनात होणारी बैठक शंभर टक्के यशस्वी होणार यावर शिक्कामोर्तब होते आणि तसेच झाले. सुमारे ८०० हून अधिक मंडळांचे पदाधिकारी या बैठकीस उपस्थित होते. सेना भवनातील सभागृह गर्दीने तुडुंब भरल्याने अखेर पदाथिकाऱ्यांना रस्त्यावर ताटकळत उभे राहावे लागले. तर भाजपची बैठक दादरच्या वसंत स्मृती भवनात सुरू झाली. या बैठकीला सुमारे शंभर मंडळांचे पदाधिकारी उपस्थित होते. आम्हाला मुख्यमंत्र्यांशी बोलायचे आहे समन्वय समितीने पत्र पाठविताच गणेशोत्सवातील सेवा-सुविधांबाबत चर्चा करण्यासाठी दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्री पदाधिकाऱ्यांना बैठकीला आमंत्रित करतात. पण या वेळी तसे झालेले नाही. राज्यात भाजप-शिवसेनेचे सरकार आहे. मुख्यमंत्रिपदी भाजपचे देवेंद्र फडणवीस आहेत. मग ही बैठक थेट मुख्यमंत्र्यांबरोबर व्हायला हवी होती. सांस्कृतिक जनाधार समिती स्थापन करून त्यापुढे ही बैठक घेण्याची काय आवश्यकता होती. अ‍ॅड. नरेश दहिबावकर, अध्यक्ष, बृहन्मुंबई सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समिती शिवसेनेचा वटहुकूम काही वर्षांपूर्वी मैदानांमध्ये साजऱ्या होणाऱ्या गणेशोत्सवाबाबत अशीच परिस्थिती निर्माण झाली होती. त्या वेळी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी शिवसेना-भाजप युती सरकारला आदेश देऊन प्रश्न सोडविला होता. त्याची आठवण समन्वय समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी उद्धव ठाकरे यांना करून देताच त्यांनी वेळ प्रसंगी सरकारला वटहुकूम काढण्यास लावू असे आश्वासन दिले. भाजपचा सल्ला भाजपने मंडप बंदीबाबत हस्तक्षेप याचिका दाखल केली असून काही मंडळांनीही हस्तक्षेप याचिका दाखल करण्याची तयारी या बैठकीत दाखविली. मात्र उपस्थितांची संख्या आणि न्यायालयात जाण्याचा सल्ला यामुळे मंडळांचे पदाधिकारी हिरमुसले. भाजप नेते मुख्यमंत्र्यांकडे घेऊन जातील, असे पदाधिकाऱ्यांना वाटले होते. पण त्यांचा हिरमोड झाला.
