तळोजा औद्योगिक वसाहतीमधून होणाऱ्या प्रदूषणाच्या दरुगधीमुळे १५ गावांमधील ग्रामस्थांचा श्वास कोंडतोय, येथे जगावे कसे असा प्रश्न येथील रहिवाशांना पडला आहे. प्रदूषणाची मात्रा श्वासात नेमकी किती प्रमाणात जातेय, हे मोजण्याची क्षुल्लक यंत्रणाही प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने येथे उभारलेली नाही. त्यामुळे रोज किती प्रमाणात आपले आयुष्य कमी होत आहे, याची साधी समजही येथील नागरिकांना मिळत नाही. या प्रदूषणावर नियंत्रण मिळविणारे अधिकारी वातानुकूलित केबिनमध्ये नियंत्रण मिळविण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
फटाके वाजवू नका, गणेशाची प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसची मूर्ती कृत्रिम तळ्यांमध्ये विसर्जित करा यासाठी प्रदूषण नियंत्रण मंडळ हजारो रुपये खर्च करून निसर्गाचा समतोल राखण्याचा प्रयत्न करत आहे. तळोजा येथील गावांमधील ग्रामस्थांच्या आरोग्याची काळजी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला नाही. रात्रीच्या अंधारात औद्योगिक वसाहतीमधील कारखान्यांच्या धुरांडय़ातून निघणारा दर्प ग्रामस्थांचा श्वास रोखणारा ठरला आहे. श्वासासोबत येथे कासाडी नदीमध्ये जलप्रदूषण होत आहे. नदीकिनाऱ्यालगतच्या कारखान्यांनी या नदीचा उपयोग प्रदूषणासाठी केल्याची ग्रामस्थांची तक्रार आहे. अशा अनेक तक्रारींचा पाडा प्रदूषण नियंत्रण कार्यालयात ग्रामस्थ व ग्रामपंचायतींमधील लोकप्रतिनिधींनी करूनही या परिसरातील प्रदूषणाचे प्रमाण कमी होण्याऐवजी वाढल्याचे ग्रामस्थ सांगतात. या परिसरात नावडे, पेणधर, वलप, पडघा, घोटकॅम्प, घोट, नितळस, खैरणे, पालेखुर्द, ढोंगऱ्याचा पाडा, तोंडरे, कानपोली, हेदुटणे, वावंजे, देवीचा पाडा ही गावे आहेत. येथील ग्रामस्थांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. येथील ग्रामस्थ यापूर्वी तीन वेळा वायुगळतीच्या संकटाला सामोरे गेले आहेत. याबाबत प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी सोनटक्के यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, मात्र तो होऊ शकला नाही.
प्रदूषण रोखण्यासाठी आणि कासाडी नदी जलप्रदूषणापासून वाचविण्यासाठी अनेक तक्रारी एमपीसीबी प्रशासनाकडे याआधीच करून झाल्या आहेत. तक्रारींनंतर तात्पुरती कारवाईचे ढोंग केले जाते. त्यानंतर येरे माझ्या मागल्या, असा प्रकार एमपीसीबीचा सुरू आहे. एमपीसीबी अधिकाऱ्यांच्या या वृत्तीमुळे विश्वासार्हतेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. जिल्हा परिषदेने या गंभीर प्रश्नाची दखल घेतला असून लवकरच जिल्हाधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली हा प्रश्न निकाली काढण्याचे ठरविले आहे. प्रदूषण करणाऱ्या कारखान्यांवर कठोर कारवाई होणे गरजेचे आहे. त्यानंतरही एमपीसीबीने कारवाईचे सातत्य न दाखविल्यास ग्रामस्थांच्या रोषाचा कडेलोट होईल.
अरविंद म्हात्रे
रायगड जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष