झरपट नदीच्या काठावरील मलनिस्सारण प्रक्रिया केंद्र तातडीने सुरू करा, या आशयाचे पत्र उपप्रादेशिक प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने देताच महापालिकेच्या वर्तुळात तारांबळ उडाली आहे. विशेष म्हणजे, झरपट व इरई नदीच्या पात्रात बांधलेले दोन्ही मलनिस्सारण प्रक्रिया केंद्राचे बांधकाम अर्धवट अवस्थेत आहे. मुख्यमंत्र्यांनी नदी पात्रात मलनिस्सारण केंद्र उभारल्याचे बघून तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. केंद्र शासनाने या शहरातील घाण एकाच वेळी बाहेर काढण्यासाठी म्हणून ७० कोटीच्या भूयारी गटार मलनिस्सारण योजनेला २००८ मध्ये मंजुरी दिली होती. यानंतर तब्बल दोन वष्रे काम थंडबस्त्यात होते. कालांतराने कामाला सुरुवात झाल्यानंतर ७० कोटीचे काम ९० कोटीवर गेले आणि आज हेच काम १५० कोटीच्या घरात पोहोचले आहे. या योजनेमुळे शहर स्वच्छ, सुंदर होईल, असे सांगण्यात आले होते, परंतु भूमिगत गटाराचे काम करतांना कंत्राटदाराने अध्रेअधिक शहर फोडून ठेवले आहे. अजूनही भूमिगत गटाराचे ६० टक्के काम शिल्लक आहे. शहरातील व नाल्यांमधील घाण या माध्यमातून इरई व झरपट नदीच्या पात्रात बांधलेल्या मलनिस्सारण केंद्रात न्यायची आणि त्याच्यावर प्रक्रिया करायची, अशी ही संपूर्ण योजना आहे. त्यासाठी पठाणपुरा गेटबाहेर झरपट नदीच्या पात्रात व रहमतनगर येथे इरई नदीच्या पात्रात मलनिस्सारण प्रक्रिया केंद्र उभारण्यात आले आहे. या दोन्ही प्रक्रिया केंद्राचे काम अर्धवट अवस्थेत असतांना आता उपप्रादेशिक प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने झरपट नदीच्या पात्रातील २५ एम.एल.चा प्लान्ट तातडीने सुरू करा, या आशयाचे पत्र महापालिकेला दिले आहे. प्रदूषण नियंत्रण विभागाचे पत्र बघून महापालिका अधिकाऱ्यांची आता तारांबळ उडाली आहे. त्याला कारण, या दोन्ही प्लान्टचे काम अर्धवट अवस्थेत आहे. शहरातील सर्व भूमिगत गटाराचे काम पूर्ण झाल्यानंतर ५६ हजार घरातील संडास, बाथरूम, सांडपाणी व अन्य घाण वाहून नेणारी पाईपलाईन या भूमिगत गटारांशी जोडण्यात येणार आहे. त्याच कामाला अजून सुरुवात झालेली नाही. ही कामे शिल्लक असतांना भूमिगत गटाराचे काम करणारा कंत्राटदार काम अर्धवट सोडून निघून गेला आहे, तसेच शहरातील बहुतांश प्रभागात अजूनही मलनिस्सारणची भूमिगत लाईन टाकण्यात आलेली नाही, तसेच प्रक्रिया केंद्राशीही ही पाईपलाईन जोडण्यात आलेली नाही. प्रक्रिया केंद्राचेच जवळपास २५ टक्के काम शिल्लक राहिलेले आहे. अर्धवट अवस्थेत काम असतांना प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने पत्र मिळाल्याने आता मनपा अधिकाऱ्यांची धावपळ सुरू झाली आहे. ही मलनिस्सारण योजना सुरुवातीपासूनच वादग्रस्त ठरली आहे. जुलै व ऑगस्टमध्ये झालेल्या अतिवृष्टी व पूरपरिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री येथे आले असता नदीच्या पात्रात मलनिस्सारण प्रक्रिया केंद्र बघून त्यांनी तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली होती. केंद्र व राज्य शासनाचा निधी इतक्या वाईट पध्दतीने खर्च करत असाल तर यापुढे निधी मिळणार नाही, या शब्दात त्यांनी जिल्हाधिकारी व मनपा आयुक्तांना बैठकीत खडे बोल सुनावले होते. त्यानंतरच पंचशताब्दीचा १२५ कोटीचा निधीही रोखून धरला आहे. आता या केंद्राचे काम सुरू होण्यापूर्वीच ते सुरू करण्यासाठी धावपळ सुरू झाली आहे. विशेष म्हणजे, या केंद्राचे बांधकाम नियोजनबध्द पध्दतीने झालेले नाही, अशी तक्रार खुद्द जिल्हाधिकाऱ्यांनीच शासन दरबारी केली होती आणि तसा अहवालही पाठविला होता. आता अचानक हे केंद्र सुरू करा, असे पत्र प्रदूषण नियंत्रण विभागाने दिले आहे. यासंदर्भात उपप्रादेशिक प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी पाटील यांच्याशी संपर्क साधला असता मनपा आयुक्तांना तसे पत्र दिल्याचे त्यांनी सांगितले. मनपाच्या दुर्लक्षामुळे आधीच उशिर झालेला आहे. पत्र मिळाल्यानंतर किमान मनपाचे अधिकारी प्रात्याक्षिक तरी करून बघतील. कारण, सर्व पाईपलाईन जोडल्यानंतर किमान तीन ते चार वेळा प्रात्याक्षिक घ्यावे लागेल आणि त्यानंतरच केंद्र सुरू करावे लागेल, असे ते म्हणाले.
