महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाने २०१२-२०१३ या शैक्षणिक वर्षांतील ‘पोस्ट बेसिक बी.एस्सी नर्सिंग, बेसिक बी. एस्सी नर्सिग, एम.एस्सी नर्सिग या अभ्यासक्रमासाठी नॉन सीईटी निकष लावत प्रवेशित विद्यार्थ्यांवर अन्याय केला असल्याचा आरोप प्रकाश पंडय़ा यांनी केला आहे. याबाबत मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात या अभ्यासक्रमांना मान्यता देत विद्यार्थ्यांचा प्रवेशाचा मार्ग मोकळा करण्याची मागणी केली आहे.२०१२-१३ या शैक्षणिक वर्षांत विविध नर्सिंग महाविद्यालयात पोस्ट बेसिक बी.एस्सी, बेसिक बी.एस्सी नर्सिग, एम.एस्सी नर्सिग या अभ्यासक्रमासाठी ६४० विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला आहे. या विद्यार्थ्यांनी कोणत्याही प्रकारची सीईटी दिलेली नाही. या विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतल्यानंतर महाविद्यालयांनी महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाकडे पात्रता अर्ज पाठविले. परंतु सदर विद्यार्थ्यांना नॉन सीईटी विद्यार्थी निकष लावून त्यांना प्रवेश पात्रता नाकारण्यात आली. विद्यापीठाच्या या निर्णयाविरूध्द नर्सिग महाविद्यालय संघटना आणि काही नर्सिग महाविद्यालयांनी उच्च न्यायालयात विद्यार्थ्यांचा प्रवेश कायम करण्याबाबत जनहित याचिका दाखल केली. त्यावर न्यायालयाने विद्यार्थ्यांचा प्रवेश पात्रता व परीक्षा अर्ज स्वीकारण्याचा आदेश विद्यापीठाला दिला. विद्यापीठाने विद्यार्थ्यांचे प्रवेश अर्ज स्वीकारले व त्यानंतर परीक्षेस बसण्याची परवानगीही दिली. विद्यार्थ्यांचे परीक्षेचे दुसरे वर्ष असतांना विद्यापीठाने अद्याप पहिल्या वर्षांचा निकाल राखून ठेवला आहे. हा निकाल राखीव ठेवल्याने विद्यार्थ्यांचे भविष्य धोक्यात आले आहे.दरम्यान, न्यायालयाने निर्णयाबाबत शासन व सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी हस्तक्षेप करून विद्यार्थ्यांच्या समस्येचे निराकरण करण्याबाबत आदेश दिला असला तरी विद्यापीठाचे धोरण आणि उच्च न्यायालयाचा निकाल यामुळे विद्यार्थी हतबल झाले आहेत. नॉन सीईटी विद्यार्थ्यांमुळे इतर कोणत्याही सीईटी दिलेल्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत नाही. नॉन सीईटी विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशानंतरही बहुतेक नर्सिग महाविद्यालयांमध्ये मंजूर जागांपैकी सुमारे १२०० पेक्षा जास्त जागा रिक्त असल्याकडे पंडय़ा यांनी लक्ष वेधले आहे. या विद्यार्थ्यांचा प्रवेश कायम करून घेतल्यास काही जागा भरल्या जातील. या पाश्र्वभूमीवर नॉन सीईटी विद्यार्थ्यांचा निकाल राखीव न ठेवता प्रवेश नियमित करण्याची मागणी पंडय़ा यांनी केली आहे.
