सिन्नर औद्योगिक क्षेत्रातील उद्योजकांना चोवीस तास दर्जेदार सेवा देण्यासाठी ‘ब्रेक डाऊन व्हॅन’सोबतच २१ कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आल्याची माहिती नाशिक इंडस्ट्रीज अॅण्ड मॅन्युफॅक्चर्स असोसिएशनच्या (निमा) वतीने आयोजित चर्चासत्रात महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीचे अधीक्षक अभियंता के. एस. परदेशी यांनी दिली.
‘वीज दरवाढ व औद्योगिक क्षेत्रात निर्माण होणाऱ्या विजेच्या समस्या’ हा या चर्चासत्राचा विषय होता. उद्योजकांच्या समस्या तातडीने सोडविण्याकरिता सीसीसी टोल फ्री नंबर सुरू करण्यात आला असून, याचे फायदे सर्व उद्योजकांनी घेण्याचे आवाहन या वेळी करण्यात आले. नवीन ग्राहकांना तत्परतेने वीजजोडणीसाठी सर्व प्रकारची मदत महावितरणकडून करण्याचे आश्वासनही परदेशी यांनी दिले. याप्रसंगी निमाचे अध्यक्ष मनीष कोठारी, उपाध्यक्ष के. एल. राठी, ऊर्जा उपसमितीचे अध्यक्ष मिलिंद राजपूत, अतिरिक्त उपाध्यक्ष अरुण चव्हाणके, ऊर्जा उपसमितीचे किरण जैन आदी उपस्थित होते.
कोठारी यांनी भविष्यकाळात सिन्नर येथे औद्योगिक विकासाच्या दृष्टीने अनेक उपक्रमांचे आयोजन निमामार्फत करण्यात येणार असून, मालमोटार तळासाठी शासनाकडून सहा कोटी मंजूर झाल्याचे सांगितले. हा तळ महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळामार्फत जानेवारी २०१४ पासून विकसित करण्यास सुरुवात होईल. मार्च २०१४ अखेपर्यंत अग्निशमन केंद्राचे काम पूर्ण होईल. उद्योजकांच्या समस्यांची चोवीस तासांच्या आत दखल घेण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले.
अतिरिक्त उपाध्यक्ष चव्हाणके यांनी औद्योगिक वसाहतीतील रस्ते, भव्य अशा अग्निशमन केंद्रास मंजुरी मिळवून आणण्याचे यश निमास मिळाल्याचे सांगितले. औद्योगिक वसाहतीतील पथदीपांबाबत सातत्याने पाहणी केल्याने सद्य:स्थितीत ९० टक्के पथदीप योग्य तऱ्हेने सुरू आहेत. वसाहतीत कायदा व सुरक्षिततेच्या दृष्टीने निमा पदाधिकाऱ्यांनी स्वखर्चाने पोलीस चौकी, अडथळ्यांचे साहित्य दिवाळीच्या दिवसात पोलिसांना दिल्याने चोऱ्यांचे प्रकार कमी झाल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. औद्योगिक क्षेत्रात वीज देयक कशा पद्धतीने आकारले जाते, युनिटनुसार सर्व देयकांची कशा पद्धतीने मांडणी केली जाते, वीज दरवाढ व विजेचा वापर औद्योगिक क्षेत्रात कशाप्रकारे केल्याने वीज देयकांमध्ये फरक पडला, याविषयी माहिती साहाय्यक अभियंता नीलेश रोहनकर यांनी प्रात्यक्षिकाद्वारे दिली. औद्योगिक क्षेत्रात कायमस्वरूपी वीज दरवाढ नाही. तसेच बंद उद्योगांसाठी असलेल्या विशेष अभय योजना परिपत्रकाची माहिती या वेळी त्यांनी दिली.
सिन्नर औद्योगिक व शहराकरिता १४ कोटींचा पायाभूत आराखडय़ासंदर्भात चर्चा करण्यात आली. औद्योगिक वसाहतीतील तसेच मोह शिवारातील स्टोन क्रेशर उद्योजकांचे फीडर ग्रामीण भागाशी निगडित असल्याने बऱ्याच वेळेस वीजपुरवठा खंडित होतो. यासाठी ग्रामीण भागातील वीजपुरवठा हा वेगळ्या फीडरवरून देण्यात यावा, अशी मागणी उद्योजकांनी केली. अधीक्षक अभियंता परदेशी यांनी याविषयी कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले. सूत्रसंचालन ऊर्जा उपसमितीचे अध्यक्ष मिलिंद राजपूत यांनी केले. आभार किरण जैन-खाबिया यांनी मानले.