मोडकळीस आलेल्या ८१ इमारतींना वाढीव चटई निर्देशांक, ४७ हजार झोपडय़ांच्या पुनर्विकासासाठी एसआरए योजना, २० हजार प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेली घरे कायम करण्यासंर्दभात, १८०० मिठागर व बीएमटीसी कामगारांचा प्रश्न, माथाडी कामगारांच्या घरांची मागणी, सिडकोकडून पालिकेला हवे असलेले ४२९ भूखंड, घनकचरा वाहतुकीच्या कंत्राटाचा सोक्षमोक्ष, धार्मिक स्थळांना सवलतीच्या दरात द्यावे लागणारे भूखंड यांसारख्या अनेक प्रश्नांची विधानसभा निवडणुकी अगोदर उकल होईल का याबाबत नवी मुंबईकर शासनाच्या निर्णयाची वाट पाहात आहेत. हे सर्व निर्णय नवी मुंबईकरांच्या दैनंदिन जीवनाशी निगडित असल्याने त्याबाबत नवी मुंबईकर आग्रही आहेत.सिडकोने बांधलेल्या अनेक इमारती शरपंजरी पडलेल्या आहेत. त्यामुळे या इमारतीतील घरांचे स्लॅब कोसळण्याच्या घटना वारंवार घडत आहेत. तुर्भे येथील एका साडेबारा टक्के योजनेतील इमारतीच्या घराचे स्लॅब कोसळून एका तरुणाला आपला जीव गमवावा लागला. त्यामुळे मोडकळीस आलेल्या इमारतींना वाढीव एफएसआय मिळाल्यास त्यांचा पुनर्विकास करणे सोपे होणार आहे. गेली वीस वर्षे हा प्रश्न अधांतरी आहे. त्यामुळे हा प्रश्न सोडवण्याची आश्वासने दिलेल्या सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दृष्टीने प्रतिष्ठेचा आहे. त्या प्रस्तावाची फाइल मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या अंतिम मंजुरीची वाट पाहात आहे. पालिकेने नगरविकास विभागाकडे पाठविलेला अडीच एफएसआयचा प्रस्ताव स्वीकारण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. त्यामुळे सिडकोने पाठविलेला तीन एफएसआयचा प्रस्ताव शासनाने बासनात गुंडाळून ठेवला असल्याचे समजते. त्यानंतर प्रकल्पग्रस्तांनी मे २००७ पर्यंत गरजेपोटी बांधलेली घरे कायम करण्याचा प्रस्तावही मुख्यमंत्र्यांच्या प्रतीक्षेत आहे. एमआयडीसी भागात झोपडपटय़ांनी काबीज केलेली मोक्याची जमीन मोकळी करून चार एफएसआयने त्यांचे पुनर्विकास करण्याचा प्रस्तावही अशाच प्रकारे मुख्यमंत्र्यांच्या सहीची वाट पाहात आहे. हा पुनर्विकास एमआयडीसी स्वत: करणार आहे. नवी मुंबई निर्मिती अगोदर येथील मिठागरांवर काम करणाऱ्या मजुरांना कमीत कमी ४० चौरस मीटरचा भूखंड देण्यात यावा अशी अनेक वर्षांची मागणी आहे. तीही शासनाच्या मंजुरीचा वाट पाहात आहे. त्याच प्रमाणे शहरातील सार्वजनिक प्रवासी वाहतुकीची भूक भागविण्यासाठी सिडकोने ४० वर्षांपूर्वी सुरू केलेल्या बीएमटीसी या प्रवासी वाहतुकीतील अनेक कामगार न्यायाची वाट पहात आहेत. त्यांना छोटे गाळे उदरनिर्वाहसाठी देण्याचा प्रस्ताव प्रलंबित आहे. माथाडी कामगारांच्या घराचा प्रश्न प्रत्येक माथाडी मेळाव्याला गाजत असून तोही अद्याप मुख्यमंत्र्यांच्या विचारधीन आहे. यशिवाय सिडकोकडून पालिकेने ४२९ भूखंडांची सार्वजनिक उपक्रमासाठी मागणी केलेली आहे. त्यावरही नगरविकास विभागाची मोहर उठणे आवश्यक झाले आहे. पालिकेने ‘समान काम समान वेतन देऊन’ गेली अनेक वर्षे सुरू ठेवलेल्या वाहतूक कंत्राटावर स्थानिक काँग्रेस नेत्यांनी आक्षेप घेतल्याने हा फुटकळ प्रस्तावही शासनाच्या मंजुरीची वाट पहात आहे. पालिकेने सर्वच कंत्राटी कामगारांना कायम करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला आहे. त्यामुळे ‘समान काम समान वेतनाचा’ प्रश्न आता निकाली निघाला आहे. पण नऊ हजार ५०० कामगारांना कायम करण्याच्या पालिकेच्या निर्णयावर शासनाची मंजुरी गरजेची झाली आहे. धार्मिक संस्थांना सवलतीच्या दरात भूखंड देण्याचा सिडकोचा प्रस्तावही अशाच प्रकारे मुख्यमंत्र्यांच्या होकाराच्या प्रतीक्षेत आहे. त्यामुळे विधानसभा आचारसंहिता लागण्यासाठी आता काही दिवसांचा कालावधी शिल्लक असताना नवी मुंबईकरांच्या दैनंदिन जीवनावर परिणाम करणारे अनेक प्रश्न सरकारदरबारी न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहे. त्याचबरोबर इतकी वर्षे हे प्रश्न का सोडवले गेले नाहीत असा प्रश्नदेखील नागरिक उपस्थित करीत आहेत.
