News Flash

खाजगी कंपन्यांच्या शिरकावाने बाजार समित्या धोक्यात

खाजगी कंपन्यांच्या शिरकावामुळे सहकारी तत्त्वावर चालणाऱ्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्या भुईसपाट होण्याच्या मार्गावर असून ग्राहकही भरडला जात आहे. त्यावर चिंतन करण्यासाठी राज्य शासनाला आजपासून

| June 22, 2013 01:15 am

खाजगी कंपन्यांच्या शिरकावामुळे सहकारी तत्त्वावर चालणाऱ्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्या भुईसपाट होण्याच्या मार्गावर असून ग्राहकही भरडला जात आहे.  त्यावर चिंतन करण्यासाठी राज्य शासनाला आजपासून सुरू झालेल्या कार्यशाळेत गंभीरपणे विचार करावा लागला. कृषी उत्पन्न बाजार समित्या जिवंत राहाव्यात म्हणून धडपड करणारे राज्य शासन खाजगी कंपन्यांना परवानगी देतेच कशी, असाही प्रश्न यानिमित्त उपस्थित होतो आहे.
नागपुरात कळमना मार्केट व त्याचा उपबाजार फुले मार्केट, कामठीचा बाबासाहेब केदार मार्केट, त्यानंतर भिवापूर, उमरेड, मांढळ, कळमेश्वर, सावनेर, नरखेड, काटोल, हिंगणा, बुटीबोरी, मौदा आणि रामटेक याठिकाणी कृषी उत्पन्न बाजार समित्या अस्तित्वात आहेत. त्यापैकी नरखेड, हिंगणा, बुटिबोरीतील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या मार्फत अत्यल्प काम होते. विदर्भातील वणीचा बाजार बुडित असल्याचे सांगितले जात आहे. इतर बाजारही डबघाईस आले आहेत. त्यांना लागलेली घरघर किंवा कमकुवत झालेल्या समित्यांचे खापर मापारी व हमालांवर फोडले जाते. हे काम करीत नसल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान होते आणि समित्या बंद पडतात, असा प्रचार केला जातो. वाशिमच्या बाजारात ४१ मापारी आणि ५३ हमाल होते. पैकी २३ मापाऱ्यांचा परवाना त्याच कारणास्तव रद्द करण्यात आला. सामाजिक कार्यकर्त्यांनी भांडून परवाने पूर्ववत करण्यास भाग पाडले.
खाजगी कंपन्या शेतकऱ्यांकडून माल घेऊन थेट ग्राहकांना विकतील. त्यामुळे मधली दलाल, अडते, हमाल-मापाऱ्यांचा त्रास कमी होऊन ग्राहकांना कमी भावात वस्तू मिळतील, असा एक कयास लावला जायचा. मात्र गेल्या काही महिन्यांमध्ये हा कयास चुकीचा ठरत आहे. विदर्भात अकोला जिल्ह्य़ात भास्कर, वर्धा जिल्ह्य़ात हिंगणघाटची सोयारुची, नागपूरमधील उमरेड मार्गावरील मुरली अ‍ॅग्रो आणि सावनेर मार्गावरील एडीएम अ‍ॅग्रो या कंपन्या सोयाबीन खरेदी करतात. खाजगी कंपन्या २२०० रुपयांमध्ये सोयाबीन विकत घेऊन ग्राहकांपर्यंत तो पोहचेपर्यंत त्याची ४,००० रुपये किंमत झालेली असते.
सोयाबीन म्हणजे केवळ सोयाबीनचे दाणेच नव्हे. तर त्यापासून मिळणाऱ्या उपउत्पादनांवर कंपन्या कोटय़वधी कमावतात. त्यापासून कुटार, बिस्किटे, ढेप आणि औषधीही बनवली जातात. कुटार परदेशात निर्यात होते. त्याला थोडेजरी पाणी लागले तर जनावरेही खात नाहीत. सोयाबीन २३०० रुपये क्विंटलने शेतकऱ्यांपासून थेट खरेदी करून उउपत्पादनांवर १० ते १२ हजारांची कमाई केली जाते. त्यात ग्राहकांना कुठलाच फायदा नाही. म्हणूनच गोदरेज, रिलायन्स, मित्तल हे उद्योग देखील बाजारात उतरल्याचे दिसून येते. खाजगी कंपन्यांच्या शिरकावामुळे पहिल्यांदा मध्य प्रदेशातील बहुतांश बाजार समित्या बंद पडल्या. महाराष्ट्रातील बाजार समित्यांची तीच अवस्था होऊ शकते.
आधी खाजगी कंपन्यांना परवानगी द्यायची आणि त्यानंतर कार्यशाळेच्या माध्यमातून त्यावर चिंतन मनन करत राहायचे, अशी दुहेरी नीती सरकारने आत्मसात केली आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 22, 2013 1:15 am

Web Title: private companies entry in the market may destroy krishi utpanna bazar samiti
Next Stories
1 समित्यांच्या सक्षमीकरणाची कृषिमंत्र्यांची हमी
2 वादग्रस्त वाहतूक विभागाचे आता नव्याने विभाजन
3 विदर्भातील ७७ यात्रेकरूंचा ठावठिकाणा नाही
Just Now!
X