पाणीपुरवठा प्रणाली सरकारी निधीतून बळकट करून ती खासगी कंपनीला चालविण्यास देण्याचा करार करण्यात आल्याने महापालिकेची अवस्था ‘तेल गेले तूप गेले अन् हाती धुपाटणे आले ’ अशी झाली आहे. महापालिकेने केंद्र सरकारच्या जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनर्निर्माण अभियानांतर्गंत अस्तित्वात असलेल्या पाणी पुरवठा प्रणालीचे उन्नतीकरण व बळकटीकरण करणे आणि खासगी सहभाग तत्त्वावर दीर्घ कालावधीकरिता चोवीस तास पाणी पुरवठा व्यवस्थापनासाठी करारपत्राला मंजुरी दिली.या करारपत्रानुसार शहरातील पाणी पुरवठा व्यवस्थेची देखभाल-दुरुस्ती आणि संचालनाचे २५ वर्षांचे कंत्राट ओसीडब्ल्यूकडे देण्यात आले आहे. या कराराची वैशिष्टय़े म्हणजे महापालिका कंत्राटदाराला कच्चे पाणी उपलब्ध करून देत आहे. तसेच संपूर्ण वीज बिल महापालिकेला भरावे लागत आहे. ज्या भागात जलवाहिन्या नाहीत त्या भागात टँकरद्वारे पाणी पुरविण्याची जबाबदारीही महापालिकेची आहे. शिवाय महापालिकेने आपले कर्मचारी १२० दिवसपर्यंत कंत्राटदाराकडे दिले होते. त्यांच्या वेतनावरील खर्चही महापालिकेला उचलावा लागला.या करारानुसार सरासरी पाण्याचे वितरण २५० दलघमी निश्चित करण्यात आले. एवढे पाणी कंत्राटदार ग्राहकांना पोहोचवले असे गृहित धरून महापालिकेने पहिल्यावर्षी ७.९० रुपये प्रतियुनिट प्रमाणे रक्कम दिली. म्हणजे २०११-१२ यावर्षी महापालिकेने कंत्राटदाराला ७२ कोटी रुपये दिले. त्यानंतर दरवर्षी घाऊक दर निर्देशांकाप्रमाणे या दरात पाच टक्के वाढ करावी लागत आहे. त्यानुसार पुढल्या वर्षी ८ रुपये प्रतियुनिट प्रमाणे ९६ कोटी कंत्राटदाराला मिळाले. अशाप्रकारे पाच वर्षांपर्यंत पाणी पुरवठा प्रणालीची देखभाल, संचालन आणि वसुलीच्या मोबदल्यात कंत्राटादाराला महापालिका पैसा देणार आहे. पाच वर्षांनंतर कंत्राटदार पाण्याच्या बिलाची जेवढी वसुली करेल, त्यातून विजेचे बिल वगळगून सर्व रक्कम कंत्राटदाराला मिळणार आहे. यामुळे महापालिकेच्या पदरात कुठलाही आर्थिक लाभ पडत नसल्याचे दिसून येत आहे. महापालिकेने जेएनएनयूआरएममधून पेंच जलशुद्धीकरण प्रकल्प, जलवाहिन्यातील गळती शोधून ती बंद करणे, नवीन जलवाहिन्या टाकणे आणि जुन्या जलवाहिन्यांना अद्यावत करणे, कन्हान जलशुद्धीकरण प्रकल्प अद्यावत करणे आणि चोवीस पाणी पुरवठा प्रकल्पासाठी १३२५ कोटी रुपये खर्च केले. शहरातील पाणी पुरवठा यंत्रणा जेएनएनयूआरएमच्या निधीतून बळकट करण्यात आली. त्यानंतर ती कंत्राटदाराच्या स्वाधीन करण्यात आली. कंत्राटदार पाणी पुरवठा यंत्रणाची देखभाल, संचालन आणि वसुलीच्या मोबदल्यात महापालिकेकडून कोटय़वधी रुपये वसूल करीत आहे.महापालिका आणि कंत्राटदार यांच्यातील या करारामुळे कंत्राटदाराला अद्यावत पाणी पुरवठा यंत्रणा मिळाली आहे. कंत्राटदार आता ग्राहकांकडून पाण्याचे बिल वसूल करतो आणि आपला वाटा घेतो. मात्र महापालिकेला पाणी पुरवठा यंत्रणा सक्षम झाल्यावरही तोटाच सहन करावा लागतो आहे. महापालिकेला ही कळ आणखी २३ वर्षे सोसावी लागणार आहे.
