महापालिकेच्या केईएम, शीव तसेच नायर वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयांतील अध्यापक डॉक्टरांची खासगी प्रॅक्टिस करण्याची परवानगी रद्द करण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला असून लवकरच याबाबतचे आदेश जारी करण्यात येणार असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले. पालिका रुग्णालय व संलग्न महाविद्यालयातील डॉक्टरांना मिळणारे वेतन व खासगी प्रॅक्टिसमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नातील मोठय़ा तफावतीमुळे २००० ते २००४ दरम्यान बऱ्याच ज्येष्ठ डॉक्टरांनी पालिका सोडली होती. त्यामुळे सहयोगी प्राध्यापक व प्राध्यापक श्रेणीच्या डॉक्टरांना खासगी प्रॅक्टिसला परवानगी देण्याचा प्रस्ताव पालिका प्रशासनाने मंजूर केला. पालिकेच्या डॉक्टरांना खासगी सेवेस परवानगी दिल्यास त्याचा मोठा परिणाम पालिका रुग्णालयातील रुग्णांवर होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त करून शिवसेनेने त्यावेळी यास विरोध केला होता. मात्र आर्थिक परिस्थितीमुळे डॉक्टरांना पुरेशी वेतनवाढ देणे शक्य नसल्याने डॉक्टरच राजीनामा देत असल्याने शिवसेनेने खासगी प्रॅक्टिसचा प्रस्ताव मान्य केला होता. मात्र खासगी प्रॅक्टिसला परवानगी देताना डॉक्टरांना कामाच्या वेळेत खासगी प्रॅक्टिस करता येणार नाही, असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले होते. तरीही बहुतेक डॉक्टर दुपारी बारानंतर पालिका रुग्णालयातून ‘गायब’ होऊ लागले. यातील काही डॉक्टर ‘बडे’ असल्यामुळे त्यांच्या विरोधात कारवाई करण्यासही कोणी तयार तयार नव्हते. याबाबतच्या तक्रारी आल्यानंतर अतिरिक्त आयुक्त मनिषा म्हैसकर यांनी सेवेच्या काळात गैरहजर राहणाऱ्या व खासगी प्रॅक्टिस करणाऱ्या डॉक्टरांवर कारवाईचा बडगा उगारला. पालिकेने सहावा वेतन आयोग लागू केल्यामुळे डॉक्टरांना आजमितीस लाख सव्वा लाख रुपये वेतन मिळत असतानाही जर ते रुग्णसेवा व अध्यापनाचे काम करणार नसतील तर अशा डॉक्टरांची पालिकेला गरज नाही, अशी भूमिका प्रशासनाने घेतली. खासगी प्रॅक्टिस करणारे अनेक डॉक्टर वैद्यकीय विद्यार्थ्यांना शिकवण्याकडे लक्ष देत नाहीत अथवा बाह्य़रुग्ण विभागात फिरकत नाहीत, अशी तक्रार आहे. परिणामी एकीकडे रुग्णसेवेची हेळसांड होते तर दुसरीकडे वैद्यकीय विद्यार्थ्यांचेही नुकसान होते. या साऱ्याची दखल घेऊन कामाच्या वेळात खासगी प्रॅक्टिस करणाऱ्या १९ डॉक्टरांची यादी तयार करण्यात आली असून त्यांच्यावर लवकरच कारवाई करण्यात येणार असल्याचे एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. पालिकेने दिलेल्या सवलतीचा डॉक्टरांकडून होत असलेल्या गैरवापराची गंभीर दखल घेऊन खासगी प्रॅक्टिस बंद करण्याची भूमिका प्रशासनाने घेतली असून लवकरच याबाबतचा प्रस्ताव आणण्यात येणार आहे.
