मुंबई उच्च न्यायालयाचे फिरते खंडपीठ सोलापुरातच व्हावे या मागणीसाठी सोलापूर बार असोसिएशनने गेल्या ७ सप्टेंबरपासून न्यायालयीन कामकाजावर पुकारलेला बहिष्कार यापुढेही बेमुदत स्वरूपात चालणार आहे. त्यामुळे न्यायालयातील दैनंदिन कामकाजावर मोठा परिणाम झाला असून यात सामान्य पक्षकार वेठीस धरला जात आहे. दरम्यान, एकमेव सोलापूर जिल्ह्यासाठी फिरते खंडपीठ मंजूर होणे कदापि शक्य नसल्यामुळे आता सोलापूर बार असोसिएशनने उस्मानाबाद व लातूरकरांचा पािठबा मिळविण्यासाठी प्रयत्न हाती घेतले आहेत. परंतु हे दोन्ही जिल्हे औरंगाबाद खंडपीठाशी निगडित असल्याने सोलापूरसाठी कितपत राजी होतील याबद्दल खुद्द वकील मंडळींमध्येच शंकाकुशंका घेतली जात आहे. इकडे सोलापूर जिल्ह्यातील पंढरपूर, मंगळवेढा, माळशिरस व सांगोला या चार तालुक्यांतील वकील संघटनांनी उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ कोल्हापुरात व्हावे म्हणून यापूर्वीच ठराव केले आहेत. या चारही तालुका वकील संघटनांनी सोलापूरच्या मागणीला अद्याप पािठबा दिला नाही. या पाश्र्वभूमीवर जिल्ह्यातील उर्वरित बार्शी, माढा, मोहोळ, करमाळा आदी ठिकाणी फिरत्या खंडपीठाच्या सोलापूरकरांच्या मागणीसाठी सुरू असलेला न्यायालयीन कामकाजावरील बहिष्कार दिसून येत नाही. या आंदोलनाची व्यापकता सोलापूर व अक्कलकोट या दोनच ठिकाणी प्रामुख्याने दिसून येते. दरम्यान, फिरते खंडपीठ सोलापुरातच होणे कसे सोयीचे आहे, हा मुद्दा पटवून देण्यासाठी सोलापूर बार असोसिएशनच्या शिष्टमंडळाने मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा यांची भेट घेतली. मुख्य न्यायमूर्तीनी सोलापूरकरांच्या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याचा दावा सोलापूर बार असोसिएशनने केला आहे. तर इकडे या प्रश्नावर जिल्हा न्यायालयाबाहेर वकिलांचे चक्री उपोषण सुरूच आहे. तसेच गेल्या ७ सप्टेंबरपासून सुररू असलेला न्यायालयीन कामकाजावरील बहिष्कारही यापुढे बेमुदत स्वरूपात राहणार असल्याचे बार असोसिएशनचे अध्यक्ष शिवशंकर घोडके यांनी जाहीर केले. या बहिष्कारामुळे न्यायालयीन कामकाजावर विपरीत परिणाम झाला असून यात प्रामुख्याने पक्षकार भरडला जात आहे. तर दुसरीकडे कनिष्ठ वकिलांच्या रोजीरोटीचाही प्रश्न निर्माण झाला आहे. मात्र हे आंदोलन सामान्य पक्षकार व वकिलांच्या हितासाठीच असल्याचा दावा बार असोसिएशन करीत आहे.
