दरवर्षी प्रत्येक विद्यार्थ्यांमागे ५३ हजार रुपये खर्च करूनही महानगरपालिका शाळांमधील शिक्षणाची पाटी कोरीच राहिली आहे. शिक्षकांच्या गुणवत्तेला पालिकेचे शिक्षणाधिकारी भरपूर गुण देत स्वतची पाठ थोपटून घेत असले तरी शिष्यवृत्ती तसेच दहावीतील निकालात पालिका शाळांमधील विद्यार्थी पार मागे पडले. शाळांमधील गळतीचे प्रमाणही नऊ टक्क्यांवर गेल्याचे आढळून आले आहे.
शिक्षण हक्क कायदा अस्तित्वात आल्यावर समाजातील सर्व स्तरातील मुलांपर्यंत व्यापक प्रमाणात शिक्षण नेण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक होते. प्रत्यक्षात पालिका शाळांमधील स्थिती अत्यंत दयनीय आहे. यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात पालिकेने प्रत्येक विद्यार्थ्यांमागे तब्बल ६० हजार रुपयांची तरतूद केली आहे. पैकी सुमारे ५३ हजार रुपये खर्च होत आहेत. २००८-०९ मध्ये हा खर्च २० हजार रुपये होता. शहरातील मोठय़ा शाळा प्रत्येक विद्यार्थ्यांमागे १५ ते ४० हजार रुपयांचे शुल्क आकारतात. त्यांच्यापेक्षा हा खर्च जास्त असूनही प्रत्यक्षात शिक्षणाची पातळी मात्र घसरली आहे. ‘६० हजार रुपये केवळ विद्यार्थ्यांवर खर्च होत नाहीत. तर शाळांच्या इमारती, शिक्षकांचे पगार, शैक्षणिक साहित्य, साफसफाई असा खर्च असतो, असे स्पष्टीकरण पालिका आयुक्तांनी गेल्यावर्षी दिले होते. मात्र खासगी शाळांमध्येही हे सर्व खर्च विद्यार्थ्यांच्या शुल्कातूनच केले जातात,’ असे ‘प्रजा’चे व्यवस्थापक विश्वस्त निताई मेहता यांनी सांगितले.
इमारत, शिक्षक संख्या, पाणी पिण्याची सुविधा, शौचालये, मैदान अशा सर्व मुलभूत सोयींमध्ये पालिकेच्या शाळा खासगी शाळांपेक्षा कितीतरी पुढे आहेत. यातील बहुतांश निकषात पालिका शाळांनी १०० टक्के कामगिरी केली आहे. मात्र तरीही शाळा ज्यासाठी बांधल्या तो शिक्षणाचा मुलभूत हेतू मात्र हरवला आहे. शाळेच्या शिक्षकांचे शिक्षण, शिकवण्याची पद्धत यासाठी शिक्षणाधिकाऱ्यांनी त्यांना भरपूर गुण दिले आहेत. प्रत्यक्षात विद्यार्थ्यांचा निकालात त्याचे प्रत्यंतर कुठेच येत नाही.
गेल्या पाच वर्षांत शाळेतून बाहेर पडणाऱ्या विद्यार्थ्यांचेही प्रमाण वाढले आहे. २००८-०९ मध्ये पालिकेतील ४,५१,८१० विद्यार्थ्यांपैकी २८,९४४ विद्यार्थ्यांनी शाळा सोडली. हे प्रमाण सहा टक्के होते. २०१२-१३ या वर्षांत ४,३४,५२३ विद्यार्थी होते. त्यातील ४०,०११ विद्यार्थ्यांनी शाळा सोडली म्हणजेच शाळागळतीचे प्रमाण नऊ टक्क्य़ांवर गेले, अशी माहिती प्रकल्प संचालक मिलिंद म्हस्के यांनी दिली. खासगी शाळांमध्ये प्रवेश तसेच स्थलांतरित झाल्यामुळे विद्यार्थीगळती होत असावी, असा अंदाज आहे.
गेल्या वर्षी पालिका शाळांची परिस्थिती प्रजाच्या अहवालातून पुढे आल्यावर शिक्षण समितीचे अध्यक्ष मनोज कोटक यांनी पुढाकार घेऊन यासंदर्भात बैठक बोलावली होती. यात पालिका शाळांच्या सद्यस्थितीवर मार्ग काढण्यासाठी उपाय सुचवण्यात आले. मात्र वर्षभरानंतर आलेल्या या अहवालातील परिस्थितीनंतर ही सर्व आश्वासने हवेत विरली असल्याचे स्पष्ट झाले.
* शिष्यवृत्तीचे प्रमाण अवघे ०.१ टक्के
२०१२-१३  या शैक्षणिक वर्षांत शिष्यवृत्तीसाठी बसलेल्या चौथीच्या २६,६४९ विद्यार्थ्यांपैकी केवळ २३ (०.४ टक्के) मुलांना तर सातवीच्या २४,४७३ विद्यार्थ्यांपैकी केवळ सहा (०.१ टक्के) मुलांना शिष्यवृत्ती मिळाली. खासगी शाळांमध्ये शिष्यवृत्ती मिळण्याचे प्रमाण अनुक्रमे ९.२ टक्के व ८ टक्के होते. त्याआधीच्या वर्षांतही हीच परिस्थिती होती.
* दहावीचाही निकाल
पाच वर्षांत पालिकेच्या दहावीच्या निकालाचे प्रमाण ५२ टक्क्य़ांवरून ६० टक्क्य़ांपर्यंत सुधारले असले तरी खासगी शाळांच्या तुलनेत पालिकेच्या शाळा अजूनही चाचपडत आहेत. खासगी शाळांमध्ये दहावी उत्तीर्णाचे प्रमाण ८० टक्के आहे.
* शिक्षक पास शिक्षण नापास
‘एम पूर्व’ विभागात (चेंबूर ) झालेल्या तपासणीनुसार शिक्षणाचा अनुभव, शिकवण्याची पद्धत, विद्यार्थ्यांचा सहभाग, प्रश्नपत्रिकांची मांडणी, प्रत्येक विषयानुरूप विद्यार्थ्यांचा प्रतिसाद अशा निकषांवर ९० टक्के शिक्षकांना उत्तम गुण देण्यात आले आहेत. प्रत्यक्षात या शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या उत्तीर्णामध्ये प्रमाण अवघे ३८ टक्के आहे. पालिकेच्या इतर विभागांमध्येही हेच चित्र आहे.  
* खर्च परवडेना तरीही खासगी शाळांचा रस्ता
खासगी शाळांचा खर्च परवडत नसूनही निम्न आर्थिक स्तरातील पालकही पालिका शाळांकडे जाण्याचे टाळतात. या स्तरातील केवळ ३० टक्के घरातील मुले पालिका शाळेत जात आहेत. इंग्रजीव्यतिरिक्त इतर भाषांमध्ये शिकत असलेल्या मुलांना इंग्रजी शाळेत टाकण्याची इच्छा सर्वच स्तरातील पालकांमध्ये आहे. हे प्रमाण समाजाच्या विविध स्तरात ६७ पासून ९१ टक्क्य़ांपर्यंत आहे.