पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण तसेच एसआरए, पिंपरी प्राधिकरण आणि पीएमपी या चार संस्थांसाठी मिळून भारतीय प्रशासकीय सेवेतील एक अधिकारी द्यावा अशी मुख्यमंत्र्यांची भूमिका आहे आणि ती मला मान्य आहे. पीएमआरडीए स्थापनेसंबंधी या महिनाअखेर बैठक घेऊन स्थापनेची प्रक्रिया सुरू केली जाईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शनिवारी दिली.पुण्याच्या प्रश्नांबाबत चर्चा करण्यासाठी बोलावण्यात आलेल्या बैठकीत पुण्याच्या आमदारांनी पीएमआरडीएच्या स्थापनेचे काय झाले, ते प्राधिकरण आता नक्की कोणत्या प्रक्रियेत आहे, स्थापना होणार आहे की नाही आदी प्रश्न उपस्थित केले. त्यांना उत्तर देताना अजित पवार म्हणाले की, पीएमआरडीए तसेच पीएमपी, पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण आणि एसआरए या चारही संस्थांसाठी मिळून एकच सनदी अधिकारी द्यावा, अशी मुख्यमंत्र्यांची भूमिका आहे. ही भूमिका मला मान्य आहे. पीएमआरडीए स्थापनेसाठी या महिनाअखेर बैठक घेऊन पुढील प्रक्रिया सुरू केली जाईल.बैठकीत पाणीवाटप व पाण्याचा कोटा यावरही चर्चा झाली. पाण्याचा कोटा निश्चित करण्याचे अधिकार आता विभागीय आयुक्तांना देण्यात आले असून पुण्यासाठी भामा आसखेडमधून पाणी देण्याचे जे नियोजन आहे तो कोटा देखील वाढवून देण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर करून देऊ, असेही पवार यांनी सांगितले.‘एलबीटीने आर्थिक नुकसान नाही’स्थानिक संस्था कराला (लोकल बॉडी टॅक्स- एलबीटी) विरोध होत असला, तरी एलबीटी लागू झाल्यानंतर महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होणार नाही, असे अजित पवार यांनी बैठकीत स्पष्ट केले. एलबीटी लागू केल्यानंतर सुरुवातीला दोन-तीन महिने उत्पन्नावर परिणाम होतो. मात्र, त्यानंतर महापालिकेला चांगले उत्पन्न मिळते. नवी मुंबईत देखील असाच अनुभव आला आहे. त्यामुळे एलबीटीने उत्पन्न कमी होते हा गैरसमज आहे. भविष्यात मुंबई पालिकेसाठी हा निर्णय होऊ शकतो, असेही पवार यांनी सांगितले.
