04 July 2020

News Flash

निवृत्त प्राध्यापक १७ वर्षांपासून न्यायाच्या प्रतीक्षेत

प्रत्येक बाबतीत मराठवाडय़ावर अन्यायाचा परिपाठ सुरू असताना १९९६ पूर्वी सेवानिवृत्त झालेल्या मराठवाडय़ातील नामवंत प्राध्यापकांवर निवृत्ती वेतन निश्चितीत सरकारने मोठा अन्याय केल्याचे समोर आले आहे.

| January 14, 2014 01:35 am

प्रत्येक बाबतीत मराठवाडय़ावर अन्यायाचा परिपाठ सुरू असताना १९९६ पूर्वी सेवानिवृत्त झालेल्या मराठवाडय़ातील नामवंत प्राध्यापकांवर निवृत्ती वेतन निश्चितीत सरकारने मोठा अन्याय केल्याचे समोर आले आहे. यातील काही प्राध्यापकांनी आपल्यावरील अन्यायविरुद्ध स्वतंत्र याचिकांद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचा दरवाजा ठोठावला. खंडपीठाने त्यांचे म्हणणे ग्राह्य धरत त्यांच्या बाजूने न्याय दिला, तरी सरकार व उच्च शिक्षण विभागाचे अधिकारी ऐकायला, तसेच मानायला तयार नाहीत.
औरंगाबादच्या स. भु. शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष प्रा. दिनकर बोरीकर, ज्येष्ठ साहित्यिक प्रा. तु. शं. कुळकर्णी, प्रा. भु. द. वाडीकर (नांदेड) यांच्यासह विभागातील १९९६ पूर्वी सेवानिवृत्त झाले, ते प्राध्यापक सरकारच्या आदेशान्वये १२०००-१८३०० वेतनश्रेणीस पात्र असताना, उच्च शिक्षण विभागाने त्यांच्याबाबतीत १२००० वेतननिश्चिती केली व १ जानेवारी १९९६ रोजी पगाराच्या ५० टक्के निवृत्तीवेतन (सहा हजार रुपये) मंजूर केले.
शासन आदेशानुसार १४४९० रुपये वेतन निश्चित करून ७ हजार ४७० रुपये निवृत्ती वेतन मिळण्यास हे प्राध्यापक पात्र होते. त्यांनी संबंधितांकडे मागील काळात पाठपुरावा केला. उल्लेखनीय बाब म्हणजे मराठवाडय़ाबाहेरील अशा प्राध्यापकांना सरकारने लाभ दिला. यातील काही प्राध्यापक आजही तो लाभ घेत असले, तरी मराठवाडय़ातील अनेक प्राध्यापक न्यायासाठी संघर्ष करीत आहेत.
औरंगाबादच्या प्रा. पटवर्धन व प्रा. डांगरे यांना सर्वप्रथम न्यायालयाने न्याय दिला; पण त्यांच्या याचिकेवरील निर्णयाची अंमलबजावणी झाली नसल्याने त्यांनी न्यायालयीन बेअदबीचे स्वतंत्र प्रकरण दाखल केले आहे.
उच्च शिक्षण खात्यांचे दोन्ही मंत्री मराठवाडय़ाचेच. त्यापूर्वी खुद्द मुख्यमंत्री नांदेडचेच होते. त्यांच्याच विभागातील निवृत्त प्राध्यावकांवर अन्याय करणाऱ्या सरकारने अशा प्रकरणात बारामतीच्या एका प्राध्यापकाला खळखळ न करता न्याय्य निवृत्तिवेतन दिले होते. एका विभागाला न्याय अन् दुसऱ्या विभागावर अन्याय करणारे हे प्रकरण राज्यमंत्री डी. पी. सावंत यांच्या निदर्शनास आणून दिले असता, गेल्या शनिवारी शिष्टाचार बाजूला ठेवून त्यांनी अन्यायग्रस्त निवृत्त प्राध्यापकांची बाजूही प्रा. डी. एस. देशमुख यांच्या निवासस्थानी जाऊन ऐकली. येथून त्यांनी मंत्री राजेश टोपे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. पण ते एका कार्यक्रमात होते, त्यामुळे बोलणे झाले नाही. एकंदर विसंगती व मराठवाडय़ातील प्राध्यापकांवर झालेला अन्याय लक्षात आल्यानंतर सावंत यांनी मुंबईत गेल्यानंतर या विषयात लक्ष घालण्याचे आश्वासन दिले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 14, 2014 1:35 am

Web Title: professor wait in justice pension
टॅग Nanded
Next Stories
1 लातूर फेस्टिव्हलची अलोट गर्दीत सांगता
2 वेडसर मुलाकडून माता-पित्याची हत्या
3 रिपाइंचे बीडला धरणे आंदोलन
Just Now!
X