नवी मुंबई विमानतळासाठी लागणारी ६७१ हेक्टर जमीन देणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांची सोमवारी चांगलीच तारांबळ उडाल्याचे चित्र होते. मुंबई उच्च न्यायालयाने संमतिपत्र दाखल करण्याची ६ ऑक्टोबर ही शेवटची मुदत दिल्याने प्रकल्पग्रस्तांनी पनवेल येथील मेट्रो सेंटरवर सोमवारी अक्षरश: गर्दी केली होती. नवी मुंबई विमानतळाला एकूण दोन हजार २६२ हेक्टर जमीन लागणार आहे. त्यातील ६७१ हेक्टर जमीन ही पनवेल तालुक्यातील दहा गावांतील ग्रामस्थांच्या आजही ताब्यात आहे. त्या ग्रामस्थांचे इतरत्र स्थलांतर करण्यासाठी सिडकोने एक पॅकेज तयार केले आहे. सिडकोने साडेबावीस टक्के विकसित भूखंड देऊन प्रकल्पग्रस्तांना आश्वासित केले आहे. याच काळात काही ग्रामस्थ सिडकोच्या पॅकेज विरोधात न्यायालयात गेले. न्यायालयाने सिडकोचे पॅकेज चांगले असून ग्रामस्थांनी ते स्वीकारावे अशा सूचना केल्या. त्यासाठी सोमवारची मुदत देण्यात आली होती. शुक्रवारपर्यत ६० टक्के प्रकल्पग्रस्तांनी या पॅकेजला स्वीकार संमतिपत्र दिले होते. शिल्लक ४० टक्केप्रकल्पग्रस्तांची सोमवारी अक्षरश: तारांबळ उडाली. रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयाने या गावातील ग्रामस्थांचे सर्व दस्तावेज मेट्रो सेंटरमध्ये तयार ठेवलेले आहेत. त्यामुळे ग्रामस्थांनी केवळ फोटो ओळखपत्र आणल्याने त्यांचे समंतिपत्र दाखल करून घेतले जात होते. त्यासाठी मेट्रो सेंटरमध्येच प्रतिज्ञापत्र, टायपिंगची व्यवस्था करण्यात आली होती. त्यामुळे ग्रामस्थांनी आपले नाव, गाव आणि ओळखपत्र दिल्यानंतर संमतिपत्र लगेच तयार केले जात होते. सोमवारी सकाळी दोनशे ते चारशे ग्रामस्थांनी एकच गर्दी केली होती. ही रांग संध्याकाळपर्यंत सुरू होती. यानंतरही काही ग्रामस्थ समंतिपत्र देण्यापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. न्यायालयाने ६ ऑक्टोबर ही अखेरची मुदत दिली असली तरी त्या ग्रामस्थांना जमीन संपादन कायदा १८९४ अन्वये देण्यात आलेली क्रमांक चारच्या नोटीसची मुदत अद्याप संपलेली नाही. त्यामुळे काही ग्रामस्थांना आशेचा किरण शिल्लकराहणार आहे.
