राज्यातील ७१० पोलीस उपनिरीक्षकांसह त्यावरील सर्वच अधिकारी पदोन्नतीची चातकाप्रमाणे वाट पहात असून यंदा त्या ३१ मे पूर्वी होतात काय, याकडे त्यासर्वाचे लक्ष लागले आहे. राज्यातील ७१० उपनिरीक्षकांना सहायक निरीक्षकपदी तसेच त्यावरील अधिकाऱ्यांना पदोन्नती दिली जाणार आहे. पदली अधिनियम २००५च्या कलम चार अन्वये या बदल्या व पदोन्नती ३१ मे पूर्वी होणे आवश्यक आहे. त्यानुसार महासंचालक कार्यालयात धावपळ सुरू आहे. बदल्या होऊन नव्या ठिकाणी संबंधित रुजू व्हावे तसेच त्यांच्या पाल्यांना नवे शैक्षणिक प्रवेश मिळावा, असा यामागचा हेतू असतो. मुळात प्रशासकीय सोयीसाठी मे महिन्यांच्या प्रारंभीच बदली व्हायला हवी, असे अनेकांना वाटते. यंदा मे महिन्याचे पंधरा दिवस उलटले असले तरी बदल्या झालेल्या नाहीत. मुळात पदोन्नतीचे काम सात महिन्यांपूर्वीच म्हणजे नोव्हेंबर २०१२ पासून सुरू झाले होते. २६ नोव्हेंबर २०१२ रोजी सहायक निरीक्षकपदी बढती देण्यासाठी ७१० उपनिरीक्षकांची नावे निवडण्यात आली. त्यांची सेवाविषयक माहिती, जात प्रमाणपत्र वगैरे माहिती नोव्हेंबर महिन्यातच मागविण्यात आली होती. फारतर डिसेंबपर्यंत ही माहिती महासंचालक कार्यालयाला अपेक्षित होती. डिसेंबरमध्ये सहायक निरीक्षकांची माहिती मागविण्यात आली होती. तीन वर्षे एकाच पदावर व एकाच ठिकाणी तर नक्षलवादग्रस्त भागात अडीच वर्षे काम केलेल्यांची बदली करावी, असा नियमच आहे. माहिती मिळण्यासच विलंब झाला. अनेकांची माहिती आल्यानंतर ती तपासणे सुरू झाले. त्यानंतर सुमारे शंभरजणांची विविध कागदपत्रेच अपूर्ण असल्याचे निदर्शनास आले. कुणाचे जात प्रमाणपत्र नव्हते तर परीविक्षा कालावधी संपून पूर्णवेळ नियुक्तीची तारीखच नव्हती. यासंबंधी संबंधित ठिकाणी पुन्हा सूचना देण्यात आली असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. ३१ मे पर्यंत पदोन्नती व बदल्या होतात काय, याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे.
