बँकेत ठेवीचे अधिकार आयुक्तांना देण्याचा प्रस्ताव मागे

नवी मुंबई महानगरपालिकेचा निधी बॅँकांमध्ये ठेवी स्वरूपात ठेवण्यासाठी स्थायी समितीची मंजुरी आवश्यक असते. मात्र मंजुरीला विलंब मिळत असल्याने व्याज दरात बदल होत असल्याचे कारण पुढे करत आयुक्तांच्या मंजुरीने थेट ठेवी ठेवण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने स्थायी समितीपुढे आणला होता. मात्र सर्व सदस्यांनी एकमुखाने विरोध केल्याने अखेर हा प्रस्ताव मागे घेण्याची वेळ प्रशासनावर आली.
महाराष्ट्र महानगरपालिका अघिनियमानुसार स्थायी समितीच्या मंजुरीनंतर महापालिका आयुक्त महापालिकेच्या निधीतील शिल्लक रकमा मुदत ठेवी स्वरूपात बँकेत गुंतविण्याची तरतूद आहे. १९९५ सालातील स्थायी समितीच्या ठरावानुसार प्रशासकीय सोय व नियंत्रणाच्या दृष्टीने, विभाग कार्यालयाचे खाते असणाऱ्या बँकेत मुदत ठेव स्वरूपात महापालिका निधीतील रकमा गुंतविण्यास मान्यता देण्यात आली होती.
सदर बँक खाती सध्या वापरात नसल्याने सद्य:स्थितीत महापालिका आयुक्तांच्या मान्यतेने शिल्लक रकमांची मुदत ठेवीत गुंतवणूक करण्यात येते. मात्र ही मुदत ठेव ठेवताना स्थायी समितीची पूर्वमंजुरी घ्यावी लागते. प्रत्येक दिवशी बँकांचे व्याज दर बदलत असल्याने समितीची मंजुरी घेण्यास विलंब झाल्यास प्रस्तावित व्याज दरातदेखील बदल होऊ शकतो. हे कारण पुढे प्रशासनाने थेट आयुक्तांच्या मंजुरीनंतर मुदत ठेव ठेवण्याच्या प्रस्ताव समितीपुढे आणला होता.
या प्रस्तावावर शिवसेनेचे नगरसेवक तथा समिती सदस्य विठ्ठल मोरे यांनी आक्षेप घेतला. हा प्रस्ताव म्हणजे स्थायी समितीचे सर्व अधिकार आयुक्तांना देण्याचा प्रशासनाचा डाव असल्याची टीका त्यांनी केली. यानंतर इतर सदस्यांनीदेखील या प्रस्तावावरून प्रशासनावर टीकेची झोड उठवली. अखेर हा प्रस्ताव मागे घेण्यात येत असल्याचे महापालिका उपायुक्त जगन्नाथ सिन्नरकर यांनी स्थायी समितीला सांगतिले.  

First Published on August 29, 2014 1:05 am