महापालिकेच्या नव्या कायद्यानुसार कामकाज सुरू झाल्यानंतर शहरातील वाढती लोकसंख्या बघता १३ झोनचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला. मात्र, त्यावर गेल्या दोन वर्षांत कुठलीच कारवाई केली नसून हा प्रस्ताव केवळ कागदावर असल्याचे समोर आले आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून महापालिकेचा कारभार ‘एमएमसी’ कायद्यानुसार सुरू आहे. दीड लाख लोकसंख्येमागे एक झोन असावा असे कायद्यात स्पष्टपणे नमूद केलेले असल्यामुळे प्रशासनाने त्यावेळी १३ झोनचा प्रस्ताव तयार केला होता आणि त्याप्रमाणे शहराची रचना तयार करण्यात आली होती. मात्र, या प्रस्तावासंदर्भात गेल्या दोन वर्षांत महापालिका प्रशासनाने कुठलाच निर्णय घेतला नाही. सध्या महापालिकेत १० झोन असले तरी नव्या एमएमसी कायद्यानुसार अधिक तीन झोन वाढणार असल्याचे त्यावेळी प्रशासनाकडून सांगण्यात आले होते. मात्र, या प्रस्तावावर कुठलीच चर्चा झाली नसून सध्या हा प्रस्ताव केवळ कागदावर असल्याचे समोर आले आहे. हुडकेश्वर आणि नरसाळा शहराला जोडून असलेल्या वस्त्यांचा शहरात समावेश करण्यात आला असून त्यातील हुडकेश्वर हे हनुमाननगर तर नरसाळा नेहरूनगर झोनला जोडण्यात आले आहे. शहराची वाढती लोकसंख्या बघता झोनवरचा ताण कमी व्हावा आणि सामान्य जनतेला प्रत्येक कामासाठी महापालिकेच्या मुख्यालयात जाऊ लागू नये, त्यासाठी शहरातील विविध भागात झोनची रचना तयार करण्यात आल्यानंतर तेरा झोनची निर्मिती करण्यात यावी, असा प्रस्ताव तयार करण्यात आला. शहरात सध्या दहा झोन आहेत. त्यात लक्ष्मीनगर, धरमपेठ, हनुमाननगर, धंतोली, नेहरुनगर, गांधीबाग, सतरंजीपुरा, लकडगंज, आसीनगर आणि मंगळवारी झोनचा समावेश आहे. प्रत्येक झोनध्ये कामाचा असलेला बोझा बघता त्याची संख्या वाढवण्यात यावी, असा प्रस्ताव प्रशासनाकडून आला होता. नव्या कायद्यानुसार दीड लाख लोकसंख्येमागे एक झोन असावा. शहराची लोकसंख्या २५ लाखांच्यावर असल्यामुळे शहराची विभागणी १३ झोनमध्ये करणे आवश्यक आहे. महापालिका निवडणुकीच्या काळात १२ झोन तयार करण्यात आले होते आणि एमएमसी कायदा लागू झाल्यानंतर १३ झोन करायचे होते. तसा प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता. गेल्या दोन वषार्ंत झोन वाढवण्यात सत्ता पक्षाची अनास्था दिसून येत आहे. सध्या दहा झोनपैकी सात झोनवर शहर विकास आघाडीचे सभापती तर उर्वरित झोनमध्ये शिवसेना, बसपा आणि काँग्रेसचे सभापती आहेत. झोन संख्या वाढवल्यावर सभापतीपदी निवड करण्यासाठी पुन्हा राजकीय समीकरणे बदलण्याची शक्यता असल्यामुळे या प्रस्तावावर विचार केला जात नसल्याचे समोर आले.नव्या आकृतीबंधाबाबत लवकरच बैठक -तिवारीया संदर्भात महापालिकेतील सत्तापक्ष नेते दयाशंकर तिवारी यांनी सांगितले, नव्या एमएमसी कायद्यानुसार १३ झोनचा प्रस्ताव असला तरी शासनाकडे असा कुठलाही प्रस्ताव पाठवण्यात आलेला नाही. नव्या आकृतीबंधाबाबत लवकरच बैठक होणार असून त्यानुसार शहरात झोनची संख्या वाढवायची नाही की याबाबत निर्णय घेतला जाईल.
