महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून (नरेगा) मजुरांना काम मिळण्याबरोबरच सिंचन सुविधाही निर्माण व्हावी, यासाठी योजनेतून विहिरींची कामे सुरू करण्यात आली, मात्र या विहिरींना भ्रष्टाचाराचा पाझर फुटला असून, यासंदर्भात करण्यात आलेल्या चौकशीतून जिल्हय़ातील तब्बल २३ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित करण्यात आली आहे.नरेगातून टंचाई काळात, जिल्हय़ात एकूण ५ हजार ९४९ विहिरींची कामे मंजूर करण्यात आली आहेत, तर त्यातील २ हजार ७८ विहिरी पूर्ण झाल्या आहेत, त्यावर १४ कोटी २७ लाख ४८ हजार रुपयांचा खर्च झाला आहे. ३ हजार ८७१ कामे अद्यापि अपूर्णच आहेत. शेतकऱ्यांना वैयक्तिक लाभाची विहीर मंजूर करताना व त्याचे अनुदान मंजूर करताना मोठय़ा प्रमाणावर आर्थिक देवाणघेवाण होत असल्याच्या तक्रारी जिल्हा परिषदेला प्राप्त झाल्या आहेत. तक्रार निवारण प्राधिकाऱ्याने केलेल्या चौकशीत काही ठिकाणी तथ्य असल्याचेही आढळून आले, त्यानुसार शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित करण्यात आली आहे.यामध्ये नगर व श्रीगोंदे येथील गटविकास अधिकारी, याच ठिकाणचे प्रत्येकी एक उपअभियंता, १ कृषी अधिकारी, ४ शाखा अभियंता, ३ विस्तार अधिकारी (पंचायत), ७ ग्रामसेवक, १ सहायक स्थापत्य अभियंता, १ तलाठी (वडगाव तनपुरा, कर्जत), १ लिपिक (राक्षी, शेवगाव) व एक ग्रामपंचायत सदस्य (कोळगाव, शेवगाव) यांच्यावर कारवाई प्रस्तावित करण्यात आली आहे. त्यातील ग्रामपंचायत सदस्याचे पद रद्द करावे यासाठी विभागीय आयुक्तांकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे. काहींची चौकशी अजून सुरूच आहे. विहिरींचे अनुदान देण्यासाठी लाभार्थीकडून लाचेची रक्कम घेताना दोघा ग्रामसेवकांनाही लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने पकडून गुन्हा दाखल केला आहे.ग्रामपंचायतीने पाठवलेल्या प्रस्तावावर विहिरींची कामे मंजूर करण्याचे अधिकार पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांना आहेत. या कामात होत असलेल्या गैरव्यवहारांची तसेच तक्रारींची दखल घेत मुख्य कार्यकारी अधिकारी रुबल अग्रवाल यांनी कडक भाषेत इशारा देणारे पत्र सर्वच गटविकास अधिकाऱ्यांना पाठवले आहे. सलग क्षेत्र नसताना विहीर मंजूर करणे, विहिरीचा प्रस्ताव पं.स.कडे पाठवल्याचे भासवून तो मंजूर झाल्याचे भासवून आर्थिक देवाणघेवाण करणे, प्रस्ताव मंजूर नसतानाही परस्पर काम सुरू करणे, लाभक्षेत्रात पूर्वीचीच विहीर असताना जुनी विहिरच नवी असल्याचे दाखवून खोटा पंचनामा करणे, विहिरीची नोंद नसलेला खोटा सातबारा व ८ अ चा दाखला सादर करणे, मोठय़ा प्रमाणावर विहिरी मंजूर करणे, मजुराऐवजी विहिरीचे काम जेसीबीने करणे, लाभार्थी पात्र नसतानाही प्रस्ताव मंजूर करणे आदी गैरप्रकार चौकशीत निदर्शनास आल्याची माहिती चौकशी करता जि.प.कडून देण्यात आली.सन २०१३-१४ या वर्षांसाठी जिल्हय़ात टंचाईकाळात नरेगातून एकूण ५ हजार ९४९ विहिरींची कामे मंजूर करण्यात आली. त्यातील २ हजार ७८ कामे पूर्ण झाली. एका विहिरीस १ लाख ९० हजार रुपयांचे अनुदान राज्य सरकार देते, त्यानुसार पूर्ण झालेल्या विहिरींच्या कामांसाठी एकूण १४ कोटी २७ लाख ४८ हजार रुपयांचे अनुदान वितरित करण्यात आले. मात्र अद्यापि ३ हजार ८७१ विहिरींची कामे अपूर्णच आहेत. आता सन २०१४-१५ या वर्षांसाठी जिल्हय़ाला एकूण ३५ हजार ३७० कामे सुचवण्यात आली आहेत, हा आराखडा मंजुरीसाठी विभागीय आयुक्तांकडे पाठवला गेला आहे. वाढीव अनुदानाची घोषणा कागदावरचनरेगातील विहिरींसाठी ३ लाख रुपये अनुदान देण्याची घोषणा गेल्या वर्षी टंचाईकाळात राज्य सरकारने केली, मात्र ती प्रत्यक्षात न उतरता कागदावरच राहिली. सध्याही विहिरीच्या कामासाठी १ लाख ९० हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाते. ३ लाख रुपयांच्या अनुदानासाठी विहिरीच्या कामाचा नमुना अराखडा जि.प.ने गेल्या वर्षीच भूजल सर्वेक्षण व विभागीय आयुक्तांकडे पाठवला होता, त्याला मंजुरी मिळाल्याचे सांगितले जाते, मात्र तरीही अनुदान मात्र १ लाख ९० हजारच मिळते आहे.
