30 May 2020

News Flash

केंद्राच्या नव्या भूसंपादन कायद्याविरोधात उरणमध्ये धरणे आंदोलन

केंद्र सरकारने भूसंपादन अधिनियम २०१३ मधील काही तरतुदी बदलून नवीन कायदा केला असून या कायद्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार आहे.

| February 25, 2015 07:30 am

केंद्र सरकारने भूसंपादन अधिनियम २०१३ मधील काही तरतुदी बदलून नवीन कायदा केला असून या कायद्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार आहे. तर भांडवलदार व उद्योगपतींचा फायदा होणार असल्याने कायद्यातील नव्या तरतुदी रद्द करून शेतकऱ्यांच्या हिताच्या तरतुदी असलेला कायदा करा या मागणीसाठी दिल्लीच्या जंतर मंतरवर अण्णा हजारे यांचे धरणे आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाला उरण तालुक्यातील शेतकरी तसेच कामगारांनी पाठिंबा दिला. त्यासाठी गांधी चौक उरण येथे सीआयटीयू व उरण सामाजिक संस्थेने धरणे धरले.
शेतकऱ्यांच्या सहमतीशिवाय भूसंपादन करता येणार नाही त्यासाठी असलेली सहमतीची अट, शेतकऱ्यांच्या मोबदल्याच्या रकमा, प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाच्या जबाबदारीतून मुक्तता, सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे जमिनी संपादित केल्यानंतर परंपरागत शेती व्यवसायावर अवलंबून असलेल्या परिसरातील शेतकऱ्यांव्यतिरिक्त समाजाच्या पुनर्वसनाची सामाजिक जबादारी झटकून टाकण्याच्या सुधारणा करण्यात आल्या असल्याचा दावा करीत केंद्र सरकारच्या विरोधात धरणे आंदोलन पुकारण्यात आल्याचे मत आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे कामगार नेते भूषण पाटील,मधुसूदन म्हात्रे, सामाजिक कार्यकर्ते सुधाकर पाटील यांनी व्यक्त केले आहे.
या वेळी गांधी चौकात विविध सामाजिक संस्था, महिला संघटना, ज्येष्ठ नागरिक संघटनांनी या आंदोलनाला जाहीर पाठिंबा दिला. तर शेतकरी कामगार पक्षाच्या वतीने केंद्र सरकारच्या सुधारित भूसंपादन कायद्याच्या विरोधात उरण तहसील कार्यालयावर मोर्चा काढून निषेध करण्यात आला. तसेच उरणच्या तहसीलदारांना माजी आमदार विवेक पाटील यांच्या नेतृत्वातील शिष्टमंडळाने निवेदन दिले. गांधी चौकातील आंदोलनादरम्यान कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली, तसेच या वेळी कॉम्रेड पानसरे यांचे शिवाजी कोण होता या पुस्तिकेची विक्री करण्यात आली.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 25, 2015 7:30 am

Web Title: protest against new land acquisition bill
Next Stories
1 निष्क्रिय अभियंत्याला निलंबित करण्याची मागणी
2 सिडकोच्या भ्रष्टाचार निर्मूलन उपक्रमाकडे तक्रारदारांची पाठ
3 पालिका मुख्यालयाला गोल्ड मानांकन
Just Now!
X