रासबिहारी शाळेकडून शिक्षण हक्क कायद्याचे सर्रासपणे उल्लंघन होत असताना शिक्षण खात्याकडून कोणतीही परिणामकारक कारवाई होत नसल्याची तक्रार करत शिक्षण बाजारीकरण विरोधी मंच आणि रासबिहारी इंटरनॅशनल स्कूल पालक संघटना यांच्यातर्फे बुधवारी विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयात दीड तास ठिय्या देण्यात आला. शिक्षण उपसंचालक हा प्रश्न सोडविण्याची आपली जबाबदारी टाळत असल्याचा आक्षेपही आंदोलकांनी नोंदविला. या एकूणच घडामोडींच्या पाश्र्वभूमीवर, पोलिसांनी मध्यस्ती करून पुढील दोन दिवसात पालक, शाळा व्यवस्थापन व शिक्षण विभागाची संयुक्तरित्या बैठक घडवून आणण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले.या आंदोलनाची पूर्वकल्पना दोन दिवसांपूर्वी देऊनही शिक्षण उपसंचालक तुकाराम सुपे या दिवशी अनुपस्थित राहिल्याचे आंदोलकांनी सांगितले. यामुळे अन्य शिक्षण अधिकाऱ्यांसमवेत मंचचे पदाधिकारी श्रीधर देशपांडे, प्रा. मिलिंद वाघ यांच्यासह पालक संघटनेचे प्रतिनिधींना चर्चा करावी लागली. रासबिहारी शाळेच्या शुल्कवाढीविरोधात पालकांनी शिक्षण खात्याकडे तक्रारी केल्या होत्या. त्याची दखल घेऊन तत्कालीन शिक्षण उपसंचालकांच्या निर्देशानुसार चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीचे पालक व शाळा व्यवस्थापनाचे म्हणणे ऐकल्यावर आपल्या अंतिम अहवालात शाळेचे शुल्क अधिक असल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले होते. शुल्कवाढीवर पालकांनी सनदशीर मार्गांनी व नियमांचा आधार घेत योग्य त्या कार्यालयात दाद मागुनही अंतिम निर्णय अद्याप मिळालेला नाही, न्याय व कायदेशीर शुल्क भरण्याची पालकांची तयारी असताना शाळेने एकतर्फी कारवाई करत विद्यार्थ्यांना शाळा सोडल्याचे दाखले टपालाने पाठवून दिले. त्यात शिक्षण हक्क कायद्याचे उल्लंघन झाल्याची बाब आंदोलकंनी निदर्शनास आणून दिली. या संदर्भात नोटीस पाठवूनही शाळेने दाखले मागे घेतले नाहीत. त्या बाबत शाळेने केलेला खुलासाही त्रोटक व असमाधानकारक असल्याचे मंचने म्हटले आहे. जूनमध्ये शाळा सुरू होणार असल्याने तत्पुर्वी शिक्षण खात्याने पावले उचलून शाळेविरुद्ध कारवाई करावी आणि विद्यार्थी व पालकांना न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. रासबिहारी शाळेने सुमारे १०० मुलांच्या घरी टपालाने शाळा सोडल्याचे दाखले पाठविले होते. हे दाखले रद्द करून त्यांना पुन्हा शाळेत दाखल करून घेतले जाईल याची खातरजमा करावी, शिक्षण हक्क कायद्याचे मुजोरपणे उल्लंघन करणाऱ्या शाळेवर त्वरित दंडात्मक कारवाई करावी, शिक्षण उपसंचालकांच्या निर्देशानुसार शाळा व्यवस्थापन, पालक व शिक्षण बाजारीकरण विरोधी मंचच्या उपस्थितीत नव्याने शुल्क निश्चिती करावी या मागण्याही आंदोलकांनी निवेदनाद्वारे केल्या आहेत. शिक्षण खात्याकडून ठोस आश्वासन मिळत नसल्याने आंदोलकांनी कार्यालयात दीड तास ठिय्या मारला. यामुळे पोलिसांना मध्यस्ती करावी लागली.‘देणगी’बाबत संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्नदेणगीविरोधी कायदा रद्द झालेला नाही. ही वस्तुस्थिती असताना त्याबाबत संभ्रम निर्माण करण्याचे काम शहरातील खासगी शाळा करत आहेत आणि त्यामुळे शिक्षण उपसंचालक कार्यालय हतबल झाल्याचे चित्र दिसत असल्याचे शिक्षण बाजारीकरण विरोधी मंचने म्हटले आहे. त्याचे तात्काळ निराकरण करावे आणि शाळांना शुल्क निश्चितीचे प्रस्ताव मंजूर करून घेणे बंधनकारक आहे, हे स्पष्ट करावे, असेही मंचने म्हटले आहे.
