राज्य शासनाने १८ मे २०१३ च्या शासन निर्णय रद्द करण्याच्या प्रमुख मागणीसह विविध न्याय्य मागण्यांसाठी बुधवार, १७ जुलैला सकाळी ११ ते सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत आदिवासी कोळी विकास परिषदेच्या वतीने भव्य धरणे आंदोलनाचे आयोजन करण्यात आले आहे.राज्याचे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या अध्यक्षतेखाली ७ नोव्हेंबर २०१२ रोजी झालेल्या बैठकीत मागासवर्गीयांना नोकरीत संरक्षण देण्याच्या शिफारस क्रमांक दोन, आठ आणि नऊचा शासनाने विचार न करता आदिवासी व मागासवर्गीयांना विनासंरक्षण ३१ जुलै २०१३ पर्यंत त्यांच्या मूळ प्रवर्गात जात पडताळणी करून घेण्याचा आदेश १८ मे २०१३ च्या राज्य शासनाच्या परिपत्रकात देण्यात आला आहे. हा आदेश आदिवासी व मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांवर अन्याय करणारा असल्याचा आरोप आदिवासी कोळी विकास परिषदेने दिलेल्या पत्रकात करण्यात आला आहे.आदिवासी व मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांनी १२ ते १५ वर्षे प्रशासनातील सक्षम अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या प्रमाणपत्राच्या आधारे सेवा केली आहे. अशा लोकांवर जात पडताळणीचा बडगा उगारून त्यांना संरक्षण न देता नोकरीतून काढून टाकणे म्हणजे हुकूमशाहीच असल्याचा आरोपही परिषदेने केला आहे. आदिवासी विकासमंत्री मधुकर पिचड यांच्या जात प्रमाणपत्राबाबत चौकशी करून कायद्यानुसार कारवाई करण्याची मागणी या पत्रकात करण्यात आली आहे.जनगणनेत मागासवर्गीयांच्या आकडेवारीचा फायदा उचलून ग्रामपंचायतीपासून विधानसभेत काही आदिवासी सत्ताधाऱ्यांनी आरक्षण मिळवून घेतले. मात्र, लोकसंख्येत १० टक्के आदिवासी दाखवून केंद्राचा निधी फक्त चार टक्केच आदिवासींना द्यायचा, उर्वरित सहा टक्के निधीपासून आदिवासींना वंचित ठेवायचे हा प्रकार बंद करून शासनाने लोकसंख्येच्या प्रमाणात आदिवासींचे ‘अ’ आणि ‘ब’ गट निर्माण करून निधीचा योग्य वाटप करावा, अशी मागणीही या निवेदनात करण्यात आली आहे.राज्य शासनाने १८ मे २०१३ ला काढलेला शासन निर्णय हा आदिवासींच्या काही विशिष्ट जमातींवर अन्याय करण्यासाठीच काढण्यात आला आहे. हे परिपत्रक रद्द करून मंत्रीगटाच्या शिफारशीप्रमाणे १५ जून १९९५ ते १७ ऑक्टोबर २००१ पर्यंत म्हणजेच कायदा लागू झाल्यापर्यंत विनाअट संरक्षण मिळाले पाहिजे, कोणत्याही आदिवासी, मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना नोकरीतून काढण्यात येऊ नये, या न्याय्य मागण्यांसाठी १७ जुलैला मुंबईच्या आझाद मैदानावर धरणे आंदोलनाचे आयोजन परिषदेचे संस्थापक अध्यक्ष परमेश्वर गोणारे, प्रकाश निमजे, अमरावती विभागीय अध्यक्ष श्रीराम बेद्रे यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आले आहे. या आंदोलनाकडे विदर्भातील सर्व अन्यायग्रस्त आदिवासी, मागासवर्गीयांनी बहुसंख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन परिषदेने दिलेल्या पत्रकात करण्यात आले आहे.
