सरकारी अधिका-यांच्या बदल्यांचे अधिकार मंत्र्यांकडे सोपवण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या असून तसे झाल्यास राज्यभर जनआंदोलन उभे करण्याचा इशारा ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी दिला आहे. याबाबत बुधवारी त्यांनी पत्रक प्रसिध्दीस दिले. या पत्रकात हजारे यांनी म्हटले आहे की, वर्षांपूर्वी सरकारी अधिका-यांच्या बदल्यांमध्ये आर्थिक गैरव्यवहार वाढले होते. त्यामुळे प्रामाणिक अधिका-यांवरही अन्याय होत होता. अन्याय झालेले अधिकारी काम करण्यास उत्साह दाखवत नसल्यामुळे समाजाचे तसेच राज्याचे नुकसान होत होते. त्याविरोधात राज्यातील काही संस्थांनी पुढाकार घेऊन सरकारने बदल्यांचा कायदा करण्यासाठी आग्रह धरला होता. कोणत्याही अधिका-याची तीन वर्षे पूर्ण झाल्याशिवाय बदली करू नये आणि तीन वर्षांपेक्षा अधिक काळ एका जागेवर अधिका-याने राहू नये असा कायदा करावा यासाठी आंदोलने करण्यात आली. आंदोलनाच्या आठ वर्षांच्या प्रदीर्घ लढयानंतर सरकारने २००६ मध्ये बदल्यांचा कायदा केला. या कायद्यात अखिल भारतीय सेवेमधील अधिका-यांची बदली मुख्यमंत्री करतील. वर्ग अ व ब श्रेणीतील अधिका-यांची बदली संबंधित सचिवांशी विचार विनिमय करून त्या विभागाचा प्रभारी मंत्री करील तसेच वर्ग क व ड मधील कर्मचा-यांची बदली प्रादेशिक विभागप्रमुख करतील अशी तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे. या कायद्यात दुरुस्ती करून सर्व अधिकार मंत्र्यांनाच असायला हवेत असा सूर काही मंत्र्यांनी लावल्याचे समजते. कायद्यात त्यादृष्टीने बदल करण्यासाठी दबावतंत्राचाही वापर सुरू झाल्याची माहिती मिळते आहे. आठ वर्षांच्या लढय़ानंतर बदलीचा कायदा झाल्याने बदल्यांमधील आर्थिक गैरव्यवहाराला काही प्रमाणात आळा बसला आहे. एखाद्या अधिका-याबद्दल तक्रारी असल्यास तीन वर्षांपेक्षा कमी कालावधीत त्याची बदली होऊ शकते अशी तरतूदही या कायद्यात करण्यात आलेली आहे. मंत्र्यांच्या दबावाला बळी पडून सरकारने या कायद्यामध्ये बदल करून त्यांच्या हातात बदल्यांचा अधिकार देण्याचा प्रयत्न झाला तर राज्यभर जनतेचे आंदोलन उभे राहील याची सरकारने दखल घ्यावी असेही हजारे यांनी या पत्रकात म्हटले आहे.
