26 May 2020

News Flash

राज्यातील समाजकार्य महाविद्यालयांवर भविष्यनिर्वाह निधी विभागाचा लाखोंचा दंड

सामाजिक न्याय विभागांतर्गत येणाऱ्या राज्यातील सर्व समाजकार्य महाविद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे तीन महिन्यांचे पगार

| December 26, 2014 02:19 am

सामाजिक न्याय विभागांतर्गत येणाऱ्या राज्यातील सर्व समाजकार्य महाविद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे तीन महिन्यांचे पगार थकल्याने भविष्यनिर्वाह निधी विभागाने लाखो रुपयांचा दंड या महाविद्यालयांवर बसवला आहे. राज्यात ५६३ शिक्षक असून ७३७ शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना पगार न झाल्याचा फटका बसला आहे.
अनेक महिने नियमित पगार न होणे हे समाजकार्य महाविद्यालयांचे वैशिष्टय़ बनले असून त्याचे वाईट परिणाम सरसकट सर्वानाच भोगावे लागत आहेत. राज्यात एकूण ५० समाजकार्य महाविद्यालये आहेत. त्यातल्या त्यात नागपूर विभागात सर्वात जास्त २० तर अमरावती विभागात नऊ असे एकूण २९ महाविद्यालये विदर्भात आहेत. औरंगाबादमध्ये सहा, नाशिकमध्ये सात, पुण्यात सात आणि मुंबईत एक महाविद्यालय आहे, अशी ही ५० महाविद्यालये आहेत. जास्त महाविद्यालये नागपूर विभागातच असल्याने भरूदडाची रक्कमही मोठी आहे. हनुमाननगरातील नॅशनल बी.पी. समाजकार्य महाविद्यालयावर साडेतीन लाखांचा दंड आकारण्यात आला आहे. थोटे समाजकार्य महाविद्यालय आणि वध्र्याच्या अनिकेतन महाविद्यालयावर प्रत्येकी २ लाखांचा तर अमरावतीच्या समाजकार्य महाविद्यालयावर दीड लाखाचा दंड आकारण्यात आल्याच्या नोटीस बजावल्या आहेत. काही महाविद्यालयांवर तर पाच लाखांचा दंड आकारण्यात आला आहे. लाखोंचा दंड असल्याने नागपूरच्या भविष्यनिवाह निधी (पीएफ) कार्यालयाशी महाविद्यालय व्यवस्थापनाची बोलणी सुरू आहे.
थकित पगारांमुळे इतर अनेक समस्या निर्माण झाल्याची खंत नॅशनल बी.पी. समाजकार्य महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. दिलीप बाराहाते यांनी व्यक्त केली. या महाविद्यालयावर ३ लाख ४८ हजारांचा दंड आकारण्यात आला आहे. डॉ. बाराहाते म्हणाले, तीन महिन्यांपासून पगार नसल्याने वाहन कर्ज, गृह कर्ज, विमा आदींचे हप्ते थकले असून बँकांच्या नोटीस वारंवार येत आहेत. यासंदर्भात महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ सोशल वर्क एज्युकेटर्सचे (मास्वे) अध्यक्ष अंबादास मोहिते म्हणाले, राज्यातील ५० महाविद्यालयांवरील सरासरी दीड लाखांचा भरूदड जरी म्हटले तरी ही रक्कम पाऊण कोटीच्या घरात जाते. सामाजिक न्याय विभाग समाजकार्य महाविद्यालयांच्या शिक्षक व कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत उदासीन असून पगारासाठी ते नियमित पाठपुरावा करीत नाहीत. त्यामुळेच पगारातील अनियमितता आता नियमित बाब झाली आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 26, 2014 2:19 am

Web Title: provident fund department imposed millions of fine on maharashtra colleges under social justice department
Next Stories
1 मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाचा प्रस्तावित खर्च एक हजार कोटीपर्यंत -मुख्यमंत्री
2 विनाअनुदानित महाविद्यालांना शिक्षकांची नापसंती
3 लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरणाला बळकट करा
Just Now!
X