निश्चित कालावधीत माहितीच्या अधिकारीखाली माहिती न दिल्याने हिंगणा तालुक्यातील सुकळी येथील तत्कालीन जनमाहिती अधिकारी व ग्रामसेवक लोकेश कोरडे यांना ८ हजार रुपयांचा दंड करण्यात आला आहे. दंडाची रक्कम कोरडे यांच्या मासिक वेतनातून कपात करून सरकारी तिजोरीत जमा करण्याचा आदेश राज्य माहिती आयुक्त व. प. पाटील यांनी दिला.गावात झालेल्या ग्रामसभेमधील ठराव आणि संबंधित विषयाचा तपशील मिळण्याबाबत माहितीचा अधिकार हक्क मंचचे संस्थापक अध्यक्ष राजेश ठाकूर यांनी ९ जानेवारी २०१३ ला कोरडे यांच्याकडे अर्ज केला होता. त्यांना माहिती मिळाली नाही. त्यामुळे त्यांनी प्रथम अपीलिय अधिकारी यांच्याकडे ११ फेब्रुवारी २०१३ ला अपील केले. जनमाहिती अधिकाऱ्यांनी अर्जकर्त्यांला १० दिवसांत विनामूल्य देण्यात यावी माहिती आणि त्यासंदर्भातील अहवाल कार्यालयास सादर करावा, असा आदेश दिला. पंरतु कोरडे यांनी तब्बल ३२ दिवस विलंबाने माहिती सादर केली. यामुळे अर्जदाराने विलंबाने माहिती दिल्याबद्दल कोरडे यांच्यावर दंड लावण्याची अपिल प्रथम अपिलिय अधिकाऱ्यांकडे केली. त्यावर प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्यांनी मार्च अखेरीचे काम असल्याने माहिती देता आली नाही, असे कथन केले. त्याविरुद्ध अर्जदाराने राज्य माहिती आयोगाकडे धाव घेतली. त्यावर आयोगाने माहिती देण्यास विलंबाचे कोणतेही समाधानकारक उत्तर जनमाहिती अधिकाऱ्यांनी दिले नाही म्हणून विलंबाबात तत्कालीन जनमाहिती अधिकारी व ग्रामसेवक कोरडे यांना जबाबदार धरून त्यांच्याविरुद्ध माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ चे कलम २० (१) नुसार प्रतिदिवस २५० रुपये याप्रमाणे ३२ दिवसांसाठी ८ हजार रुपयांचा दंड आकारण्याचा आदेश दिला. दंडाची रक्कम वसुलीची कारवाई प्रथम अपिलीय अधिकारी आणि कृषी अधिकारी, पंचायत समिती हिंगणा यांनी करावयाची असून, दंड वसूल झाल्यानंतर अहवाल आयोगाकडे सादर करायचा आहे.
