माहितीचा अधिकार कायद्यान्वये मागितलेली माहिती निर्धारित वेळेत न दिल्याच्या कारणावरून सार्वजनिक वाचनालयाचे (सावाना) तत्कालीन जनमाहिती अधिकारी कर्नल आनंद देशपांडे यांना दोन हजार रुपये दंडाची शिक्षा राज्य माहिती आयुक्त पी. डब्लू. पाटील यांनी केली आहे. दरम्यान, हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने याबद्दल काही बोलता येणार नाही, असे कर्नल देशपांडे यांनी म्हटले आहे.सार्वजनिक वाचनालयाच्या माजी विश्वस्तांना संस्थेत फेरफार अर्ज आणि हिशेबपत्रके सादर न केल्याबद्दल फौजदारी स्वरूपाची कारवाई का करू नये, अशा आशयाची नोटीस धर्मादाय उपआयुक्तांनी ऑगस्ट २०१२ मध्ये बजावली होती. याबाबत कायदेशीर कागदपत्रे आणि उत्तर सादर करता यावे यासाठी सावानाचे माजी अध्यक्ष मधुकर झेंडे यांनी केंद्रीय माहितीचा अधिकार अन्वये ऑगस्ट २०१२ मध्ये अर्ज केला आणि १९९८ ते २००९ या कार्यकाळात असलेल्या विश्वस्त मंडळाची माहिती आणि चार वर्षांच्या हिशेबपत्रकांच्या प्रती मिळण्याची मागणी केली होती. ही माहिती ३० दिवसांत देणे जनमाहिती अधिकारी यांना बंधनकारक होते. परंतु त्यांनी माहिती न दिल्याने झेंडे यांनी प्रथम अपिलीय अधिकारी तथा विलास औरंगाबादकर यांच्याकडे अपील दाखल केले. परंतु, अपिलीय अधिकारी यांनी त्याबद्दल कोणतीही कार्यवाही केली नाही, अथवा जनसुनावणी घेतली नाही. त्यामुळे झेंडे यांनी राज्य माहिती आयुक्तांकडे अपील दाखल केले. त्याची सुनावणी राज्य माहिती आयुक्त पी. डब्लू. पाटील यांच्यासमोर झाली. अर्जदार झेंडे यांनी माहितीचे शुल्क भरूनही निर्धारित वेळेत माहिती उपलब्ध करून दिली गेली नाही, असे सुनावणीत स्पष्ट झाले. झेंडे यांनी राज्य माहिती आयोगाकडे अपिल केल्याचे समजल्यानंतर २३ मार्च २०१३ रोजी म्हणजे विलंबाने जनमाहिती अधिकारी कर्नल देशपांडे यांनी माहिती उपलब्ध करून दिल्याचे सुनावणीत स्पष्ट झाले.त्यामुळे विलंबाने माहिती पुरविली असल्याने झेंडे यांना माहितीचे शुल्क ३० रुपये परत करण्याचे निर्देश माहिती आयुक्त पाटील यांनी दिले. त्यानुसार वाचनालयाने झेंडे यांना ही रक्कम मनीऑर्डरद्वारे परत केली. विलंबाने माहिती पुरविल्याने आपल्याविरुद्ध कारवाई का करू नये, याचा लेखी खुलासा कर्नल देशपांडे यांच्याकडून माहिती आयुक्तांनी मागविला होता. त्यानुसार कर्नल देशपांडे यांनी आयोगासमोर समक्ष उपस्थित राहून हा खुलासा सादर केला. या विलंबाबद्दल दोन हजार रुपयांचा दंड कर्नल देशपांडे यांना करण्यात येत असल्याचे राज्य माहिती आयुक्तांनी म्हटले आहे. अपिलकर्त्यांने शुल्काचा भरणा केल्यानंतर जनमाहिती अधिकाऱ्यांनी ३० दिवसांच्या मुदतीत माहिती उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. तथापि, अशी कोणतीही कार्यवाही सावानाचे तत्कालीन जनमाहिती अधिकारी तथा कार्यवाह यांनी केल्याचे दिसून येत नाही. त्यानंतर विलंबाने माहिती देण्यात आली. यामुळे तत्कालीन जनमाहिती अधिकाऱ्यास माहिती अधिकार कायद्याचे गांभीर्य दिसून येत नाही, असेही निकालपत्रात नमूद केले असल्याची माहिती सभासद श्रीकांत बेणी यांनी दिली आहे.
